डोलिन्द्रको आँखा जग्गामै
काठमाडौं । सधैंभरि विवादास्पद निर्णय गरेर विवादमा आइरहेका साझा प्रकाशनका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको आँखा अहिले देशका विभिन्न भागमा रहेका साझाको जग्गामा परेको छ । ती जग्गाहरू लिजमा दिएर आर्थिक लाभ लिने दाउमा महाप्रबन्धक शर्मा रहेको बताइन्छ ।
लामो समयपछि अस्ति सोमबार साझाको सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा महाप्रबन्धक शर्माले जग्गाहरू लिजमा दिनुपर्ने कुरा उठाए । साझा प्रकाशनले सरकारबाट २० लाख ऋण र १० लाख अनुदान लिनुअगावै अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई तलब र उपदान दिन देशका विभिन्न सहरमा रहेका जग्गा बेच्ने वा लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । तर पछि सरकारले जग्गा बेच्ने र लिजमा दिएर साझालाई जोगाउनुभन्दा ऋण र अनुदान दिन उपयुक्त ठानेर सोही निर्णय गरेको थियो ।
साझाले सरकारबाट ऋण र अनुदान पाए पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको पूरै रकम तिर्नुबाहेक सनराइज बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई तिर्नुपर्ने करिब ७ करोड ऋण अझै तिर्न सकेको छैन । महाप्रबन्धक शर्मा भने ती बैंकहरूलाई ऋण चुक्ता कसरी गर्ने भन्नेमा भन्दा जग्गाहरू बेच्ने र लिजमा दिने खेलोफड्कोमै लागेको बुझिएको छ । उनले सोमबारको बैठकमा पनि धनगढी, महेन्द्रनगर, सुर्खेत, चितवन, वीरगन्ज, पोखरालगायत ठाउँमा रहेका जग्गा लिजमा दिनुपर्ने कुरा पारित गराउन खोजेका थिए । तर सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले सञ्चालक जीवनचन्द्र कोइराला कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म कुनै निर्णय गर्न नहुने अडान राखेपछि शर्मा पन्छिएको बताइन्छ ।
केही समयअघि साझाको नाममा देशमा प्रमुख सहरका राम्रो ठाउँमा रहेका जग्गाहरू कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारे सञ्चालक कोइरालाको संयोजकत्वमा अर्थ र शिक्षाका सहसचिव सम्मिलित एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छैन । तर उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन आउनुअगाडि नै केही ठाउँको जग्गा लिजमा दिनेमा शर्मा सक्रिय रहेको बताइन्छ । खासगरी पोखरामा रहेको जग्गा आफूले अघि सारेका मानिसलाई दिने तयारीमा शर्मा र सञ्चालक दीनानाथ शर्मा लागेको सूत्रको दाबी छ ।
सोमबारकै बैठकमा महाप्रबन्धक शर्माले आफू जापान र अस्टे«लिया जान लागेको बताएका थिए । घाटा र ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको साझाको बजेटबाट विदेश भ्रमण गर्न नसुहाउने कुरा केही सञ्चालकहरूले उठाए पनि सञ्चालकमध्येकै दीनानाथ, प्रदीप नेपाल र कृष्णहरि बराललाई जापान लैजाने तयारी शर्माले गरेका हुँदा जापान घुम्न जान पाउने सञ्चालकहरूले भने कुनै विरोध नगरेको बताइन्छ । यसअघि शर्मा साझाकै बजेटमा बेलायत र कोरिया गइसकेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply