डोलिन्द्रको आँखा जग्गामै
काठमाडौं । सधैंभरि विवादास्पद निर्णय गरेर विवादमा आइरहेका साझा प्रकाशनका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको आँखा अहिले देशका विभिन्न भागमा रहेका साझाको जग्गामा परेको छ । ती जग्गाहरू लिजमा दिएर आर्थिक लाभ लिने दाउमा महाप्रबन्धक शर्मा रहेको बताइन्छ ।
लामो समयपछि अस्ति सोमबार साझाको सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा महाप्रबन्धक शर्माले जग्गाहरू लिजमा दिनुपर्ने कुरा उठाए । साझा प्रकाशनले सरकारबाट २० लाख ऋण र १० लाख अनुदान लिनुअगावै अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई तलब र उपदान दिन देशका विभिन्न सहरमा रहेका जग्गा बेच्ने वा लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । तर पछि सरकारले जग्गा बेच्ने र लिजमा दिएर साझालाई जोगाउनुभन्दा ऋण र अनुदान दिन उपयुक्त ठानेर सोही निर्णय गरेको थियो ।
साझाले सरकारबाट ऋण र अनुदान पाए पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको पूरै रकम तिर्नुबाहेक सनराइज बैंक र राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई तिर्नुपर्ने करिब ७ करोड ऋण अझै तिर्न सकेको छैन । महाप्रबन्धक शर्मा भने ती बैंकहरूलाई ऋण चुक्ता कसरी गर्ने भन्नेमा भन्दा जग्गाहरू बेच्ने र लिजमा दिने खेलोफड्कोमै लागेको बुझिएको छ । उनले सोमबारको बैठकमा पनि धनगढी, महेन्द्रनगर, सुर्खेत, चितवन, वीरगन्ज, पोखरालगायत ठाउँमा रहेका जग्गा लिजमा दिनुपर्ने कुरा पारित गराउन खोजेका थिए । तर सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले सञ्चालक जीवनचन्द्र कोइराला कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म कुनै निर्णय गर्न नहुने अडान राखेपछि शर्मा पन्छिएको बताइन्छ ।
केही समयअघि साझाको नाममा देशमा प्रमुख सहरका राम्रो ठाउँमा रहेका जग्गाहरू कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारे सञ्चालक कोइरालाको संयोजकत्वमा अर्थ र शिक्षाका सहसचिव सम्मिलित एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छैन । तर उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन आउनुअगाडि नै केही ठाउँको जग्गा लिजमा दिनेमा शर्मा सक्रिय रहेको बताइन्छ । खासगरी पोखरामा रहेको जग्गा आफूले अघि सारेका मानिसलाई दिने तयारीमा शर्मा र सञ्चालक दीनानाथ शर्मा लागेको सूत्रको दाबी छ ।
सोमबारकै बैठकमा महाप्रबन्धक शर्माले आफू जापान र अस्टे«लिया जान लागेको बताएका थिए । घाटा र ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको साझाको बजेटबाट विदेश भ्रमण गर्न नसुहाउने कुरा केही सञ्चालकहरूले उठाए पनि सञ्चालकमध्येकै दीनानाथ, प्रदीप नेपाल र कृष्णहरि बराललाई जापान लैजाने तयारी शर्माले गरेका हुँदा जापान घुम्न जान पाउने सञ्चालकहरूले भने कुनै विरोध नगरेको बताइन्छ । यसअघि शर्मा साझाकै बजेटमा बेलायत र कोरिया गइसकेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply