यार्साको कारण डोल्पा कांग्रेसमा खैलाबैला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको डोल्पा जिल्ला कार्य समितिमा अघिल्लो महिना निकै विवाद भयो । नेपाली कांग्रेस डोल्पाका पूर्वपार्टी सभापति दिलबहादुर विष्ट र गाउँ कार्यसमितिका सभापति मोतीप्रसाद उपाध्यायद्वयले पार्टीको विधि र विधान मिचेर जिल्लाको सभापति चयन गरिएको भन्दै पार्टी मूल नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने अभियान नै छेडे । उनीहरू राजधानीमा आएर पत्रकार सम्मेलन गर्नेदेखि पार्टी नेताहरूको घरघरमा धाएर विधानविपरीत सभापतिमा गलत मान्छेलाई टीका लगाइदिएको आरोप लगाउँदै हिँडे । उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले विधानविपरीत अवैधानिक जिल्ला सभापति नियुक्त गरेको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।
त्यति मात्र होइन, उनीहरूले सो विषय हल नभएसम्म पार्टीले आधिकारिकता दिए पनि समानान्तर समिति बनाएरै पार्टी गतिविधि जारी राख्ने बताएका छन् ।
प्रायः यार्सा गुम्बाको संकलन र ठेकेदारी हुने डोल्पामा यार्सागुम्बा व्यापारीलाई नै कांग्रेसको संस्थापन पक्षले सभापतिका रूपमा टीका लगाइदिएपछि असन्तुष्टि छाएको हो । अहिले टीका लगाइएका सभापति अंगद बुढाले आफ्नो यार्सागुम्बा कारोबारबाट पर्याप्त रकम खर्च गरेको बताइएको छ । ३ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर हेलिकोप्टर भाडामा लिएर नै उनले रातारात निर्वाचन गर्न भन्दै केशव निरौलालाई लिएर डोल्पा आएका थिए । प्रायः काठमाडौंमा बस्ने र यार्सागुम्बा तस्करीको कारोबारमा मात्र ध्यान दिने बुढा सोही दिन सभापति पदका लागि मात्र जिल्ला पुगेका थिए । चुनावको नाममा एकपक्षीय रूपमा मनोनयन दर्ता गरेर कसैलाई नै थाहा नदिई बूढाले जितेको घोषणा गराउन उनको कम्तीमा पनि १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ ।
त्यति मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको विधानमा जिल्ला सभापति हुन १० वर्षअघि क्रियाशील सदस्यता लिएको हुनुपर्नेछ । जबकि साधारण सदस्यता लिएको दुई वर्ष पूरा नभई क्रियाशील सदस्यता पनि लिन मिल्दैन । तर विगतमा एमालले कारबाही गरेर यत्तिकै बसिरहेका उनलाई एमालेले हटाएको साढे दुई वर्षमै पार्टी सभापतिको टीका लगाइदिएको छ । कांग्रेसभित्र विधि र थिति स्थापित गर्नुपर्छ भन्दै अहिले मोतीप्रसाद उपाध्याय, टंकप्रसाद उपाध्याय र दिलबहादुर विष्टहरू लडिरहेका छन् । उनीहरूले यार्साको पैसा खर्च गर्न नसकेका कारण नै जिम्मेवारीबाट जबर्जस्ती विमुख गरेको आमकांग्रेसी कार्यकर्ताको बुझाइ रहेको भन्दै यो कदम आफूहरूलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नरहेको बताए ।
।’ यही विवादका कारण स्थानीय तह चुनावमा पार्टी अत्यन्त कमजोर बनेको बताइन्छ । गैरकांग्रेसीलाई पैसाको आडमा पार्टी सुम्पिने काम भएको भन्दै उनीहरूको आक्रोश छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply