महँगा आयोजनाचाहिँ चिलिमेको भागमा
काठमाडौं । केही वर्षपूर्व पूर्वाधारका हिसाबले निर्माण कार्य चाँडै सकिने अरुण (चौथो) दिन अस्वीकार गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीलाई ५ सय ८५ मेगावाट क्षमताको दुई आयोजनाको अनुमतिपत्र भने दिएको छ । चिलिमेले अनुमतिपत्र पाएको बूढीगण्डकी प्रोक र सेती नदी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका हिसाबले अरू आयोजनाभन्दा महँगोसमेत पर्ने देखिएको छ ।
केही दिनअघि मात्रै ऊर्जा मन्त्रालयले ४ सय २० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी प्रोक जलविद्युत् आयोजना र १ सय ६५ मेगावाट क्षमताको सेती जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिएको छ । यी आयोजनामा बूढीगण्डकी गोरखा र सेती नदी तेस्रो बझाङ जिल्लामा पर्दछ । तर, यी दुवै आयोजनाको अध्ययन अनुमति चिलिमेलाई दिए पनि अरू आयोजनाभन्दा जटिल र महँगो पर्ने देखिएको छ । किनकि, यी दुवै आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा सहजता नरहेको बताइन्छ ।
गोरखा जिल्लामा पर्ने बूढीगण्डकी प्रोकको प्रसारण लाइन नै ९० किलोमिटर निर्माण गर्नुुपर्ने बताइन्छ । उक्त आयोजनास्थलमा पुग्ने सडक ४० किलोमिटर बनाउनुपर्ने हुन्छ । सेती नदी तेस्रोको त प्रसारण लाइन कहाँ जोड्ने भन्ने नै टुंगो छैन । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर रहेको चिलिमेले यसअघि पनि केही आयोजना समयमै निर्माण गरेको हुँदा यी दुई आयोजनालाई पनि अघि बढाउने गरी अध्ययन अनुमति लिएको हो । यी दुई आयोजना निर्माण गर्न चिलिमेले फरकफरक कम्पनी बनाएर कार्य अघि बढाउने बताएको छ ।
पूर्वाधारका हिसाबले शून्य रहेको बूढीगण्डकी प्रोक र सेती नदी तेस्रोको अनुमतिपत्र चिलिमेले पाए पनि अरुण चौथो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि केही वर्षअघि अनुमति माग्दा भने ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माण अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो । २ सय ६४ मेगावाट क्षमताको अरुण चौथोको आयोजनास्थलसम्म प्रसारण लाइन र सडकसमेत पुगिसकेको हुँदा निर्माण कार्य चाँडै सम्पन्न हुने भएकाले चिलिमेले मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको थियो । तर, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको कार्यकालमा चिलिमेले मन्त्रालयलाई पत्र लेखे पनि मन्त्रालयले सिधै अस्वीकार गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply