महँगा आयोजनाचाहिँ चिलिमेको भागमा
काठमाडौं । केही वर्षपूर्व पूर्वाधारका हिसाबले निर्माण कार्य चाँडै सकिने अरुण (चौथो) दिन अस्वीकार गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीलाई ५ सय ८५ मेगावाट क्षमताको दुई आयोजनाको अनुमतिपत्र भने दिएको छ । चिलिमेले अनुमतिपत्र पाएको बूढीगण्डकी प्रोक र सेती नदी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका हिसाबले अरू आयोजनाभन्दा महँगोसमेत पर्ने देखिएको छ ।
केही दिनअघि मात्रै ऊर्जा मन्त्रालयले ४ सय २० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी प्रोक जलविद्युत् आयोजना र १ सय ६५ मेगावाट क्षमताको सेती जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिएको छ । यी आयोजनामा बूढीगण्डकी गोरखा र सेती नदी तेस्रो बझाङ जिल्लामा पर्दछ । तर, यी दुवै आयोजनाको अध्ययन अनुमति चिलिमेलाई दिए पनि अरू आयोजनाभन्दा जटिल र महँगो पर्ने देखिएको छ । किनकि, यी दुवै आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणमा सहजता नरहेको बताइन्छ ।
गोरखा जिल्लामा पर्ने बूढीगण्डकी प्रोकको प्रसारण लाइन नै ९० किलोमिटर निर्माण गर्नुुपर्ने बताइन्छ । उक्त आयोजनास्थलमा पुग्ने सडक ४० किलोमिटर बनाउनुपर्ने हुन्छ । सेती नदी तेस्रोको त प्रसारण लाइन कहाँ जोड्ने भन्ने नै टुंगो छैन । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर रहेको चिलिमेले यसअघि पनि केही आयोजना समयमै निर्माण गरेको हुँदा यी दुई आयोजनालाई पनि अघि बढाउने गरी अध्ययन अनुमति लिएको हो । यी दुई आयोजना निर्माण गर्न चिलिमेले फरकफरक कम्पनी बनाएर कार्य अघि बढाउने बताएको छ ।
पूर्वाधारका हिसाबले शून्य रहेको बूढीगण्डकी प्रोक र सेती नदी तेस्रोको अनुमतिपत्र चिलिमेले पाए पनि अरुण चौथो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि केही वर्षअघि अनुमति माग्दा भने ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माण अनुमति दिन अस्वीकार गरेको थियो । २ सय ६४ मेगावाट क्षमताको अरुण चौथोको आयोजनास्थलसम्म प्रसारण लाइन र सडकसमेत पुगिसकेको हुँदा निर्माण कार्य चाँडै सम्पन्न हुने भएकाले चिलिमेले मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको थियो । तर, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको कार्यकालमा चिलिमेले मन्त्रालयलाई पत्र लेखे पनि मन्त्रालयले सिधै अस्वीकार गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply