६ मंसिर २०७४, बुधबार ०७:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

आक्रमणका घटनामा सरकारको मौनताले गम्भीर आशंका

काठमाडौं । चुनावको मिति जति नजिकिँदै छ, त्यति नै उम्मेदवार लक्षित हिंसात्मक घटनामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । अझ पछिल्ला दिनमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै आक्रमणकारीको मुख्य निसाना बन्न थाल्दासमेत कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रहस्यमय मौनता देखाउँदै आएको छ । सरकारको यस्तो रहस्यम मौनता र निष्क्रियताले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कात्तिकको तेस्रो साताबाट रुकुम, रोल्पा हुँदै उम्मेदवार लक्षित बम विस्फोट र एम्बुस आक्रमणका हिंसात्मक घटना देशव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राई, नेता राजेन्द्र राई, राजेन्द्र गौतमसहित एमालेका एक दर्जन उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर बम र एम्बुस विस्फोटनका घटना भएको छ । त्यस्तै, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, डा. रामशरण महत, माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीसहित दर्जनभन्दा बढी नेताहरूमाथि पनि त्यस्तै प्रकृतिका हिंसात्मक आक्रमणका घटना भएका छन् । यसरी दिनहुँ हिंसात्मक घटना भइरहँदा पनि सरकारले एकातिर सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी परिचालन पनि नगर्ने, दोषी पहिचान गरेर सार्वजनिक पनि नगर्ने रहस्यमय मौनता देखाइरहेको छ भने अर्कातिर कुनै पनि घटनाको जिम्मेवारी नलिने नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रवैयाले दुवै पक्षबीच निर्वाचन भाँड्न गम्भीर साँठगाँठ रहेको आशंका उब्जिएको छ । हिंसाका घटनाहरू विप्लव नेतृत्वकै पार्टीबाट भइरहेको थुप्रै घटनाक्रमले मात्रै होइन, प्रहरी प्रशासनमा परेको उजुरीहरूले नै पुष्टि गरिसकेको छ । अझ रोल्पामा पक्राउ परेका विप्लव पार्टीका कार्यकर्ता छुटाउन कांग्रेसकै नेता र मन्त्रीहरूले दबाब दिएको घटना सार्वजनिक भएपछि त झन् दुवै पक्ष मिलेर निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रमा लागेको हुन सक्ने गम्भीर आशंका उब्जिएको छ । यस्ता अनगिन्ति हिंसात्मक घटना बढिरहँदा पनि गृह जिल्ला डडेलधुरामै व्यस्त देखिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एक साताभन्दा बढी लामो समयपछि सोमबार मात्र राजधानी काठमाडौं फर्किएका छन् । काठमाडौं फर्किएपछि पनि उनले हिंसात्मक घटना रोक्न सरकारका तर्फबाट चालिएका कदमबारे सरकारी स्तरबाट अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन गराउनुको उद्देश्य शान्तिसुरक्षा मजबुत बनाएर भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउनु नै हो । तर, १ लाख नेपाली सेना, करिब ६० हजार नेपाल प्रहरी, करिब ३५ हजार हाराहारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीसहितको सुरक्षाकर्मी रहेको अवस्थामा तीनवटै निकायलाई गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेतको समन्वयमा किन प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिएको छैन ? प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बसिरहेका देउवाले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । यसबीचमै विप्लव नेतृत्वको पार्टीले काठमाडौं आसपासमै बैठक गरेर एमालेका शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाललाई आक्रमणको मुख्य निसाना बनाएको सूचना बाहिरिँदा पनि नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबारे गृह मन्त्रालयले मौनता साँधिरहेको छ । त्यसैले, एमालेले यी सबै घटनाक्रमहरूबारे सरकारले कानमा तेल हालेर निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्रमा लागेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । ‘रुकुम, रोल्पा, भोजपुर, रौतहट हुँदै वामपक्षीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार तथा शीर्ष नेतालाई लक्षित गरी सुरु गरिएको विस्फोटका घटना पछिल्लो दिनमा झनै बढ्न थालेको छ । एकपछि अर्काे विस्फोट र एम्बुस थाप्नेजस्तो आपराधिक क्रियाकलाप बढिरहेका छन् । विस्फोटका घटना बढिरहने तर सरकार भने कुनै जिम्मेवारी बहन नगरी कानमा तेल हालेर बस्ने कामले नेकपा (एमाले) निकै गम्भीर बनेको छ,’ एमालेले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ, ‘सरकार कतै वामपक्षीय लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार र शीर्ष नेतालाई चुनावी प्रचारप्रसारमै जान नदिने गम्भीर षड्यन्त्रमा त छैन ? सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट भागेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि सरकारको मौनताले नै उब्जाइरहेको छ ।’ चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा पाँचथरको तुम्मेवा गाउँपालिकास्थित मौवा बजारमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न इलामबाट पाँचथर जान लागेका संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङलाई लक्षित गरी राजमार्गमै शक्तिशाली डेटेनेटर बम राखिएपछि एमालेले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको रहस्यमय मौनताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । सो बम निकै शक्तिशाली रहेको र विस्फोट भएको अवस्थामा गाडी नै क्षतविक्षत हुने जानकारी सुरक्षा निकायले दिएको भन्दै एमालेले चालक दलको सजगताका कारण नेम्वाङ एम्बुसमा पर्नबाट जोगिएको एमालेले जनाएको छ । एमालेले देशभर भइरहेको विस्फोट र एम्बुस थाप्ने कामलाई कडाइका साथ नियन्त्रणमा लिन र शान्ति सुरक्षाको वातावरण मजबुत बनाउन सरकारको पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । ‘सुरक्षा अवस्था मजबुत बनाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनावी प्रचारप्रसार र मतदान हुने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारलाई कडाइका साथ निर्देशन दिन हामी निर्वाचन आयोगको समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै शान्ति सुरक्षाबारे हेलचेक्र्याइँ नगर्न गम्भीर चेतावनी पनि दिइसकेका छन् ।