जातेजाते जितेन्द्रको यस्तो काम
काठमाडौं । मन्त्री पदको आयु छोटिँदै जाँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले लुम्बिनी विकास कोषमा दुईवटा निर्णय गराउन पुगेका छन् । ठूलै रकम खर्च गर्न सक्ने सदस्य सचिवको खोजीमा जुटेका मन्त्री देवले कोषको विद्यमान ऐनकानुनलाई मिचेर केही दिनअघि उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षको सुविधामाथि प्रतिबन्ध लगाउन चाहेका छन् ।
कोषको अध्यक्षका हैसियतमा मन्त्री देवले कोषका उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पदलाई अवैतनिक बनाउने गरी केही दिनअघि निर्णय गरेका छन् । अहिले उपाध्यक्षले राज्यमन्त्री र कोषाध्यक्षले सहायक मन्त्री सोसरह सुविधा लिँदै आएका छन् । साथै, कोषका सञ्चालक–सदस्यहरूले पनि बैठक भत्ता लिँदै आएका छन् । तर, मन्त्रीले भने उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई अवैतनिक बनाउने निर्णय गरेका हुन् । कोषका सदस्य सचिव र आयोजना प्रमुखले भने कर्मचारी सोसरह तलबभत्ता बुझ्दै आएका छन् ।
मन्त्री देवले गरेका निर्णय कोषको विद्यमान ऐनभन्दा विपरीत रहेको बताइन्छ । ऐनमा कोषका कोषाध्यक्षले चाहेको खण्डमा मात्र वैतनिक हुने वा अवैतनिक हुने भन्ने व्यवस्था छ । अरू पदका हकमा भने त्यस्तो कुनै व्यवस्था तोकिएको छैन । तर, ऐनलाई मिचेर मन्त्री देवले उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष अवैतनिक हुने निर्णय गराउन लगाएका हुन् । तर, यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई छैन । मन्त्रीले निर्णय गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्को दुई तिहाइले मात्र ऐन संशोधन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
ऐन मिचेर निर्णय गराउने कार्यमा मन्त्रीलाई पूर्वसदस्य सचिव अजितमान तामाङले उचालेको बताउन थालिएको छ । मंसिर १९ गते नै पाँचवर्षे पदावधि सकिएको तामाङले चुनावलगत्तै मन्त्री देवलाई भेटेर उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्षले पाउँदै आएको सुविधा खोस्ने गरी त्यस्तो निर्णय गर्न लगाएको बताइन्छ । आफू पुनः सदस्य सचिवमै जान तामाङले लबिइङ गरिरहेका हुँदा अरू पदाधिकारीलाई सुविधाविहीन तुल्याउने खेलमा तामाङ लागेको स्रोतको दाबी छ ।
यसरी नै मन्त्री देवले लुम्बिनी गुरुयोजनाभित्रको होटल कासाईलाई कोठा विस्तार गर्न अनुमति दिएका छन् । केही दिनअघि लुम्बिनी गएका मन्त्री देवले त्यही नै कोषको बैठक राखेर त्यस्तो निर्णय गरेका हुन् । अहिले होटल कासाईको कोठा क्षमता ५० भन्दा बढी रहेको छैन । तर, मन्त्री देवले भने उक्त होटललाई सयवटा कोठा पु¥याउन अनुमति दिएका छन् । उक्त होटल एक जापानी नागरिकको लगानीमा खुलेको हो र लुम्बिनी गुरुयोजनाभित्रको सुविधासम्पन्न होटलका रूपमा उक्त होटल चिनिँदै आएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply