१७ माघ २०७४, बुधबार ०४:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सहरी विकासका नाममा कुम्ल्याउँदै सचिव

काठमाडौं । ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भन्ने उखान अहिले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले चरितार्थ गर्न पुगेका छन् । सचिव शर्माले विभिन्न बहाना बनाएर अचेल मन्त्रालयलाई दुहुनो गाई बनाएका छन् । यसअघि सहरी विकासमा मन्त्री भएका चार जनालाई नै रिझाएर उनले आफ्नो अनुकूल काम गरिरहेको बताइएको छ ।
सरकार परिवर्तन भएयता सहरी विकास मन्त्रालयका चार वटा मन्त्री फेरिए । मञ्जु चौधरी, प्रभु साह, अर्जुनरसिंह केसी, दिलनाथ गिरीजस्ता मन्त्रीहरू आए र गए । तर, सचिव शर्माले भने चारवटै मन्त्रीलाई रिझाएरै काम गरे । राप्रपाका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापा र सहरी विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीलाई उकासेर दिलनाथ गिरीलाई पदच्यूत गर्न पनि शर्माले भूमिका खेलेको बताइएको छ । उनले अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सदस्य–सचिव खटाउनेदेखि अन्य आयोजनाहरूको हेरफेरमा समेत व्यापक रुपमा रकमको चलखेल गर्दै आएको बुझिएको छ ।
यसैगरी, मध्यपहाडी लोकमार्गका १० वटा नयाँ सहरमा जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट बस्ती÷घडेरी विकास गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर स्वीकृत गर्ने क्रममा समेत रकमको चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गमा तोकिएका १० वटा सहरहरूमा जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्ने गरी चारवटाको प्रथम चरणको कार्य सम्पन्न भएको छ । उक्त आयोजनामा १० वटा सहरमध्ये आठवटा सहरको एकीकृत पूर्वाधार विकास योजनाका मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । नौवटा सहरी पूर्वाधारहरूको बहुवर्षीय कार्यक्रम यसै वर्षबाट सुरु भएको छ र २९ वटा योजना गत वर्षदेखि सुरु बहुवर्षीय कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण भइरहेको छ । स्थान पहिचान गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्ति भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । यसरी परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा पनि उनले ठूलै रकम हात पारेको बताइएको छ । सचिव शर्माको पहलमा राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको सहयोगबाट काठमाडौं उपत्यकाको जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना २०७३ तयार गरिएको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा तयार गरिएको काठमाडौं उपत्यका भूकम्पीय जोखिम मूल्यांकनका नतिजाहरू २०७३ चैत २९ गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यसैगरी, नेपाल सरकार स्रोत तर्फका १८ जिल्लाका ८९ वटा कार्यालय भवनमध्ये १० वटाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । त्यो क्रममा ठेकेदारहरूसँग रकम उठाएर सचिव थापाले सिधै कमल थापालाई बुझाइएको बताइएको छ । त्यस्तै, १८५ वटा नगरपालिकाको एकीकृत सहरी विकास योजना तयार पार्ने कार्यका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रियामा रहेको छ । यसमा पनि उनले हस्तक्षेप गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।