जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा
देशका दुई वामपन्थी शक्ति नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सामु गहन जिम्मेवारी थपिएका छन् । पार्टी एकताको प्रक्रियामा रहेका यी दुई वामपन्थी शक्तिलाई इतिहासले यस्तो गहन र ठूलो जिम्मेवारीको भारी बोकाइदिएको छ, त्यो भारी उचाल्ने, बोक्ने र गन्तव्यसम्म पु¥याउने ल्याकत यी दलहरूले गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? काँधमा उच्च जिम्मेवारी लिएका नेतृत्व गणले जनताको अपेक्षा, चाहना र समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्ने दिशातिर कदम चाल्छन् कि चाल्दैनन् ? अबको पाँच वर्षसम्म एमाले र माओवादी केन्द्रका निम्ति परीक्षणको घडी प्रारम्भ भएको छ ।
सौभाग्य नै ठान्नुपर्छ, देश प्रादेशिक संरचनामा गएपछि केन्द्रीय सरकार र बहुसंख्यक प्रदेश सरकार एमाले र माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा बन्दै छ । आगामी फागुनको दोस्रो सप्ताह नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चितै छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिनापछि केन्द्रीय सरकार बन्ने अवस्था बनेको छ । त्यस्तै, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखहरू चयन हुने क्रमले पनि बाटो समातिसकेको छ । प्रदेश नं. ३ मा डोरमणि पौडेलले शपथ लिएसँगै उक्त प्रदेशले पहिलो मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ भने अरू प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीको टुंगो लागिसकेको भए पनि शपथ लिने क्रम मात्र बाँकी छ । अबको केही दिनभित्र सातवटै प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाउने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।
२ नम्बर प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा वाम गठबन्धनरूपी एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्दै छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण मानिने र विकासका दृष्टिले पनि अग्रपंक्तिमा रहेको १, ३, ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित सरकार बनाउँदै छ । त्यस्तै, केही पिछडिएको प्रदेशका रूपमा चिनिने ६ र ७ नम्बरमा भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन हुँदै छ । २ नम्बर प्रदेशमा भने संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको सहकार्यमा सरकार बन्दै छ र नेतृत्व भने समाजवादी फोरमले गर्दै छ । प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री र सभामुखले शपथ लिने क्रम सुरु भएसँगै अब प्रादेशिक संरचनाअनुरूप देश अघि बढ्ने निश्चित छ ।
अब सिंहदरबारमा सीमित अधिकार तलतलसम्म पुगेको छ । प्रादेशिक संरचनामा मुलुक अघि बढिसकेको हुँदा विगतमा सिंहदरबारले गर्दै आएको शासन, विकास–निर्माणका अंकुशहरू, ठूलाठूला बजेट पारित गर्ने कार्यहरू अब धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, हेटौंडा, जनकपुर र विराटनगरबाटै हुनेछन् । अब पूर्वका पाथीभराका जनताले विकास माग्न सिंहदरबार धाउनुपर्दैन, न त सुदूरपश्चिमको खप्तडका जनताले नै सिंहदरबार धाउनुपर्नेछ । आफ्नै प्रदेशका मुकामहरूमा धाए पुग्छ र आफूले चुनेर पठाएका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको टेबुल ठटाएर आफ्नो गाउँबस्तीको विकासका लागि पहल गरे पुग्छ ।
प्रादेशिक संरचनामा मुलुकले पाइला चाल्न थालेपछि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा जनताले पाउने कुरामा कुनै द्विविधा देखिँदैन । तर, प्रदेश सरकारले पनि जनताको भावना र अपेक्षालाई पूरा गर्नेतिर उत्तिकै जिम्मेवारपूर्ण ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आएको प्रत्याभूति जनतालाई गराउने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । निःसन्देह रूपमा, जनता हिजोजस्ता छैनन्, उनीहरूमा सही र गलत छुट्ट्याउन सक्ने चेतना स्तरको विकास भइसकेको छ र कुन राजनीतिक शक्तिले देश र जनताका निम्ति सही कार्य गरिरहेका छन् भनेर मूल्यांकन गर्ने हैसियत पनि जनताले राख्दछन् । जनतामा सही र गलत छुट्ट्याउन सक्ने खुबी विकास भइसकेको हुँदा र जनप्रतिनिधिप्रति जनताको अपेक्षाको ग्राफ पनि तीव्र गतिमा उठिरहेको हुँदा जनताको भावनालाई कुठाराघात नहुने गरी काम गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारहरूसामु आइपरेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुसंख्यक प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने अवसर पाए पनि आगामी चुनौतीहरू सामान्य भने छैनन् । सबै प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेपछि केही प्रदेशमा भने राजधानीको मुद्दाले चर्को रूप लिने निश्चित छ । खासगरी, १, ३, ५ र ७ नम्बरको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय पेचिलो ढंगले उठ्ने निश्चित छ । यी सबै प्रदेशमा राजधानीको विषयमा किचलो छ र प्रदेश सरकारले त्यसलाई छिनोफानो लगाउन ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशको राजधानी चयन गर्ने विषयमा सुझबुझपूर्ण रूपले निर्णय नगरे फेरि कलह र अशान्तिको आगो दन्किन सक्छ । प्रदेश सरकारहरूले नयाँ जिम्मेवारी पाएसँगै आगामी चुनौतीहरूलाई कसरी पन्छाउने भन्ने गृहकार्यमा अबदेखि नै जुट्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply