चिनियाँ जहाज निगमलाई घाँडो ?
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले वाई १२ नमक दुई थान नयाँ चिनियाँ जहाज नेपाल ल्याएपछि अब निगमसँग ६ थान चिनियाँ जहाज भएको छ ।
नेपाल भिœयाइएका चार चिनियाँ जहाजको उडानमा वार्षिक घाटा सहेरै भए पनि थप पुनः चिनियाँ जहाज ल्याउन लागेको हो । नयाँ दुई जहाज थप भएसँगै निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि अब नौ थान जहाज हुँदैै छ । १७ सिट क्षमताका वाई १२ ई दुई थान जहाज नेपाल आउन लागेको हो ।
आन्तरिक उडानमा एकछत्र बजार हिस्सा लिएका निजी क्षेत्रका एयरलाइन्स कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चिनिया विमानका कारण समस्या पर्ने बताइन्छ । चीनसँग नेपालले दुई थान जहाज गत वर्ष नै ल्याइएको थियो भने त्यसअघि दुई थान जहाज भने चीन सरकारले अनुदानस्वरूप नेपाललाई दिएको थियो ।
निगम अहिले भएकै चारवटा जहाज उडानमा असन्तुष्ट भइरहेको भए पनि बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण थप दुई थान जहाज ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको बताइन्छ । विगत चार वर्षदेखि खरिद प्रक्रिया रहेको ६ थान चिनियाँ जहाजमध्ये चार थान भने हाल सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालमा हाल ५६ सिट क्षमताका एमए–६० दुई थान र वाई १२ ई दुई थान जहाजले उडान भरिरहेका छन् । नेपालमा दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्न भन्दै ल्याइएको वाई १२ ई जहाजले पनि सुगम क्षेत्रमा नै उडान भरिरहेको छ । पाइलट र स्पेयर्स पार्ट्स सधैं अभाव खेपिरहेको चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनमा निगमलाई विगत पाँच वर्षदेखि हम्मे पर्दै आएको छ । विगतदेखिकै समस्या अझै समाधान नभएको अवस्था भए पनि चिनियाँ जहाज ल्याउनुपर्ने बाध्यता निगमलाई रहेको बताइन्छ ।
नेपाल सरकार र चीन सरकाबीचको कुटनीतिक सम्बन्धसँगै जहाज खरिद प्रक्रिया जोडिन पुगेपछि सरकार जसरी पनि जहाज ल्याउनैपर्ने बाध्यतामा परेको बताइन्छ ।
नेपालले खरिद गर्ने भनेको चिनियाँ जहाज एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कम्पनीले तयार गरिसकेको र ७० प्रतिशत रकम समेत नेपालले पठाइसकेकाले जहाज जसरी पनि ल्याउनैपर्ने अवस्थामा निगम पुगेको हो । चार वर्षअगाडि नै चीनले एक एमए ६० र एकवटा वाई १२ ई जहाज अनुदानमा दिएको थियो । चिनियाँ जहाज ६ वटा किन्न ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा निगमलाई एक्जिम बैंकमार्फत ऋण उपलब्ध गराइएको हो । चिनियाँ पक्षले स्पेयर्स पार्ट्स र पाइलटको समस्या समाधान गर्नसमेत तयार भएको थियो । तर पनि सबै समस्याको समाधान नभएको निगमको भनाइ छ । निगम व्यवस्थापनले, चिनियाँ जहाज उडाउँदा हुने घाटा चिनियाँ पक्षले बेहोर्नुपर्ने, जगेडा सामान १० वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, जहाजसम्बद्ध नियम सबै चिनियाँ भाषाको सट्टा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको हुनुपर्ने, चालक दलको तालिम खर्च कटौती हुनुपर्नेे बताउँदै आएको थियो । बिमा रकम कम हुनुपर्ने एवं जहाजले बोक्ने तौल बढी हुनुपर्ने सर्त पूरा भए मात्र बाँकी जहाज ल्याउने सर्त राखेको थियो । चिनियाँ पक्षले मागमा सकारात्मक भएको बताउँदै आए पनि ठोस उपलब्धी भने हालसम्म भएको छैन ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply