१६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०५:५१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सुशासनमुखी दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दै

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टी एकीकरणमार्फत नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोड दिएलगत्तै तीव्र आर्थिक वृद्धिमार्फत समृद्धिको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन गर्ने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेका छन् । सरकार बन्नेबित्तिकै नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजीका लागि विकृत खेलको नियतिबाट गुजिँ्रदै आएको वर्षौंदेखिको राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने संकल्पसहित प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डसहितका शीर्ष नेताहरू वर्तमान सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमतमा रूपान्तरण गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।
तराईको शक्तिका रूपमा रहेको संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सहभागी गराएर पाँच वर्षको स्थिर सरकारमार्फत देशमा समृद्धिको आधारशिला खडा गर्ने नेताहरूको संकल्प छ । परम्परागत ‘ढंगले सञ्चालित ब्युरोक्रेसी’लाई समृद्धिका लागि गतिशील बनाएर राज्यका तीनै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई सुशासनमुखी बनाउन उद्देश्यले दुई तिहाइ मत आवश्यकता महसुस गरिएको छ । न्यायालयदेखि संवैधानिक अंगकै कामकारबाहीमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको अन्त्य, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि दुई तिहाइ मत एउटा महŒवपूर्ण आधारशिला बन्ने विश्लेषण गरिएको छ । अहिले त्यसकै निम्ति शीर्षस्थ नेतृत्वले गुटफुट, व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त भएर शीर्षस्थ नेतृत्वले सम्पूर्ण सामाथ्र्य केन्द्रित गरेको छ ।
विशेषतः प्रधानमन्त्री ओली, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डको अगुवाइमा भइरहेको यो कसरतलाई फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि साथ दिने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पछिल्लोपटक सम्पन्न वार्तामा यादवले देशका लागि सुशासन र समृद्धिसँगै बलियो राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य रहेको भन्दै आफ्नो पार्टी सरकारमा सामेल हुन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, उनले मधेसी जनताको मनोविज्ञान सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो भएको सन्देश दिन संविधान संशोधनका लागि सरकारले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको उक्त प्रस्तावलाई वाम गठबन्धनका तीनै जना नेताले सकारात्मक रूपमा लिँदै संशोधनको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अबको केही दिन सहमतिको लिखित दस्तावेज तयार गर्न नेताहरूको समय व्यतीत हुनेछ । वर्तमान संविधानको परिधिभित्र रहेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कतिपय विषयमा संंशोधन गर्ने लिखित सहमतिपछि फोरम पनि वर्तमान सरकारमा सहभागी हुनेछ । यसक्रममा वाम गठबन्धनको तर्फबाट गृहकार्य गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा थप छलफलपछि फोरमका एजेन्डा पनि सहभागी गराइनेछ । १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमाले १०, माओवादी केन्द्रबाट ६ र फोरमबाट दुई मन्त्री सहभागी हुने करिबकरिब समझदारी भइसकेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय बाँडफाँड टुंगो लागिसकेकाले फोरमलाई परराष्ट्र र अर्को एक मन्त्रालय दिइने नीतिगत समझदारीसमेत भइसकेकाले अबको एकदुई दिनभित्रै वर्तमान सरकारले दुई तिहाइ बहुमतमा रूपान्तरित हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले एक साताभित्र सरकारलाई पूर्णता दिएर ‘टिम स्प्रिट’का साथ सरकार आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनमा केन्द्रित हुने बताए । उनले भने, ‘अब एउटै चरणमा सरकारले पूर्णता पाउनेछ । फोरम सामेल भइसकेपछि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार एउटै लय र स्प्रिटका साथ अघि बढ्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई पूर्णता दिएलगत्तै समृद्धि र सुशासनमुखी सरकारका प्राथमिकताका नीति तथा कार्यक्रम घोषणाका लागि गृहकार्य गरिसकेका छन् । उक्त कार्यक्रम निर्माणमा संलग्न अर्थविद् डा. युवराज खतिवडा नै वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्री बनेकाले जर्जर अवस्थामा पुग्न लागेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सञ्जीवनी दिँदै आर्थिक विकासमा अग्रसर हुने सर्वत्र अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री छनोटमा समेत विशेष ध्यान दिएका छन् । मन्त्री नियुक्त गरेर कसैलाई अवसर दिनेभन्दा पनि मुलुकलाई तीव्र विकासमा अघि बढाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डलमा व्यक्तिको छनोट उसको विषय विज्ञता, अनुभव, दक्षतालाई बढि प्राथमिकता दिएका छन् । अर्थमन्त्रीका लागि अन्तिमसम्म दाबी गरिरहेका महासचिव ईश्वर पोखरेललाई रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको तथ्यले प्रधानमन्त्रीको ओलीको प्राथमिकता पुष्टि गरेको छ । पहिलो चरणमै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा काबिल साबित भएका लालबाबु पण्डितलाई शपथ गराएर पनि उनले मन्त्रिपरिषद् छनोट र सरकारको प्राथमिकताको सन्देश ओलीले दिन खोजेका थिए । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री पदसमेत नराखीकन राज्यलाई व्ययभार कम हुने छरितो ‘टिम स्प्रिट’को सुशासनमुखी सरकार बनाइने प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्रीसमेत दाबी गरेका पोखरेललाई सुरुमा बिनाविभागीय मन्त्री बनाउने तयारी गरेर पनि ओलीले आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यलाई कूटनीतिक सन्देश दिन खोजेका थिए । ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत पार्टीबाट आफूलाई पूर्ण सहयोग हुने गतिशीलतामा विश्वास गर्ने, मिसनप्रति प्रतिबद्ध योग्य व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन आग्रह गरिसकेका छन् ।