पर्यटन मन्त्रीलाई पुरानाबाट चुनौती
काठमाडौं । पहिलोपटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका रवीन्द्र अधिकारी अहिले उत्साहित छन् । तीनपटक सांसद भए पनि पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुँदा उनलाई आफ्नो मन्त्रालयमा केही परिवर्तन गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती पनि छ । त्यही कारण, मन्त्री बनेको केही दिनपछि नै उनले पर्यटन क्षेत्रलाई सुधार गर्न सयदिने कार्ययोजना ल्याउनुका साथै १८ बुँदे सुधारका कार्यहरू अघि सारेर काम गर्ने छनक दिएका छन् ।
तर, मन्त्री अधिकारीले जतिसुकै उत्साह प्रदर्शन गरे पनि मन्त्रालयमातहतका निकायहरूमा आफूले रोजेका मानिसलाई राख्न भने
उनले नपाउने भएका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतका अधिकांश निकायहरूमा पहिला नै मानिसहरू भरिइसकेका हुँदा उनीहरूको सहयोग लिन मन्त्री अधिकारीलाई धेरै नै मुस्किल पर्ने बताउन थालिएको छ । पहिला नियुक्ति लिइसकेकाहरूलाई हटाउँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर थमौती हुने सम्भावना रहेको हुँदा मन्त्री अधिकारीले नियुक्ति पाइसकेकाहरूलाई हटाउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।
त्यस्तै, समस्या मन्त्री अधिकारीलाई २५६०औं बुद्ध जयन्तीको बेलामा पर्ने देखिएको छ । आगामी २०७५ वैशाख १७ गते बुद्ध जयन्ती मनाउने भनिए पनि त्यसको तयारीमा सुस्तता देखिएको छ । बुद्ध जयन्ती मनाउने जिम्मा लुम्बिनी विकास कोषको भए पनि कोषका उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष नयाँ भएका हुँदा र उनीहरूलाई बुद्ध जयन्ती मनाउनेबारे खासै तौरतरिका थाहा नभएको हुँदा अहिलेसम्म तयारीमा सुस्तता देखिएको छ ।
कोषका उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमणि शाक्य नयाँ भएका हुँदा र सदस्य–सचिव अहिलेसम्म नियुक्त नभएका हुँदा बुद्ध जयन्ती अन्योलमा परेको हो । मन्त्रालयले पनि बुद्ध जयन्तीसम्बन्धी चासो राखेर कोषका पदाधिकारीलाई अहिलेसम्म निर्देशन दिएको छैन । बुद्ध जयन्ती मनाउन भने सरकारले कोषलाई ७ करोड दिने भएको छ ।
यसैगरी, मन्त्री अधिकारीले आफूमातहतका निकायहरूमा पुरानै नियुक्ति लिएकाहरूबाट काम लिनुपर्ने देखिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारहरूका पालामा सो मन्त्रालयअन्तर्गतका सबैजसो निकायमा पदपूर्ति भइसकेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यकारी निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसहित पुरै बोर्ड गठन भइसकेको छ भने नेपाल पर्यटन बोर्डमा पनि पूरै भरिएको छ । बोर्डमा कार्यकारी अधिकृतमा दीपकराज जोशीको समय अझै दुई वर्ष बाँकी छ भने पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवाको सरकारका पालामा कांग्रेससमर्थक दीपक महत, कृष्णबहादुर महरा र अवधेश दास नियुक्त भएका छन् । बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच जनामा दुई जना एमाले समर्थक पूर्ण कुँवर र कृष्ण अर्यालको पदावधि अझै बाँकी नै छ ।
यसैगरी, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सञ्जीव गौतम कार्यरत छन् भने सांस्कृतिक संस्थानको महाप्रबन्धकमा राजेश थापा कायम नै छन् । यसैगरी, पशुपति विकास कोषको सदस्य–सचिवमा पनि यसअघिको सरकारले नियुक्त गरिसकेको छ भने लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरू पनि नियुक्त भइसकेका छन् । मन्त्री अधिकारीले अब कोषको सदस्य–सचिव, तारागाउँ विकास समितिको सदस्य–सचिवमा मात्र नियुक्त गर्न सक्ने देखिएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply