‘बायोमेट्रिक’को नाममा अवैध असुली
काठमाडौं । विगतमा बिजुलीको तार काटेर प्राप्त गरेको ‘सेलिब्रेटी’ मन्त्रीको बिडो थाम्न श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई निकै मुस्किल पर्दै गएको छ । मापदण्डअनुसार भइरहेका चार देशको श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया बीचमै रोक्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ । श्रम सहचारी नियुक्तिको सबै प्रक्रिया सकेर अन्तिममा कार्ययोजना प्रस्तुतिकै दिन गएको चैत १२ गते बिहान अकस्मात् रोकिएको थियो । उनले मन्त्री भएको केही दिनमै वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा मलेसिया जाने कामदारसँग बायोमेट्रिकलगायतका नाममा लिइरहेको अवैधानिक रकम असुली रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, प्रतिबद्धता जनाएको एक महिनासम्म पनि रोक्न सकेका छैनन् ।
मलेसिया जाने कामदारसँग बायोमेट्रिक र जीएसजीका नाममा ठूलो शोषण हुने गरेको छ । बायोमेट्रिकका कैलाश खड्का र जीएसजीका गोविन्द थपलियाहरूले गरिब नेपाली कामदारसँग अवैधानिक रूपमा करोडौंकरोड असुली गर्न छुट पाएका छन् । सिन्डिकेट गैरकानुनी हो, तर बायोमेट्रिक र जीएसजीका नाममा भइरहेको सिन्डिकेट र कामदार ठगीमा मन्त्री विष्ट किन अहिलेसम्म मौन छन् ? किन एक्सन लिन सकिरहेका छैनन् ? यो प्रश्न श्रम मन्त्रालयमा उठ्ने गरेको छ । रेमिटेन्स भिœयाएर देशको अर्थतन्त्रलाई टेको दिइरहेका म्यानपावर व्यवसायीलाई अपराधीलाई झैं व्यवहार गर्ने र त्यही व्यवहार ‘हिरोइज्म’का नाममा मिडियामा छपाउन लगाएर मन्त्री रमाइरहेका छन् । बायोमेट्रिकका दलाल कैलाश खड्काबाट पुष्पगुच्छा लिने तर सही नै भए पनि कुनै कुरा राख्न आउँदा म्यानपावर व्यवसायीलाई अपराधीलाई झैं व्यवहार प्रदर्शन गरेर मन्त्री विष्टले तमासा देखाइरहेका छन् । मन्त्री भएपछि सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिएको र कुनै म्यानपावर व्यवसायी गुनासो गर्न जाँदा मिडिया बोलाएर हल्लाखल्ला गर्ने र समाचार लेख्न लगाउनेमै उनी सीमित छन् । सुशील कोइराला सरकारका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले लागू गरेको अवैधानिक बायोमेट्रिकका कारण २६ सयमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै मलेसिया जाने कामदारले १८ हजार ४८० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण मलेसिया सरकारकै भन्ने भ्रम दिइएको छ, तर मलेसिया गएपछि तीन महिनाभित्र पुनः त्यहाँ अर्को स्वास्थ्य परीक्षण गराइन्छ । त्यसमा फेल भए कामदार फिर्ता हुन्छ । मलेसियाकै आधिकारिक भनेपछि किन तीन महिनाभित्र मलेसियामा अर्को स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ ? त्यसको जवाफ कसैसँग छैन । कमिसनको जालोका कारण विगतका मन्त्रीहरू दीपक बोहरा, सूर्यमान गुरुङ सबैलाई बायोमेट्रिक र जीएसजीका खड्का र थपलियाहरूले करोडौंको ब्रिफकेस बुझाएर यस्तो ठगीधन्दा चलाउँदै आएका छन् । वर्तमान श्रममन्त्री बिष्टले पनि मन्त्री भएको करिब दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि यस्तो कामदार ठगी रोक्ने कदम चाल्न सकेका छैनन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply