२७ बैशाख २०७५, बिहीबार ०७:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नचल्ने उद्योगप्रति यो कस्तो मोह ?

काठमाडौं । प्रत्येक मन्त्रीहरूले नयाँ–नयाँ योजना र प्रतिबद्धता ल्याउने क्रम रोकिएको छैन । सोही क्रममा कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले पनि केही दिनअघि ५८ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरे । तर, मन्त्री खनालले ल्याएको कार्ययोजनामध्ये केही भने कार्यान्वयन हुनेमा आशंका जनाउन थालिएको छ ।
मन्त्री खनालले सञ्चालनमा नआएको वीरगन्ज चिनी कारखाना एक वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने कुरालाई आफ्नो योजनामा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनी चिनी कारखानालाई पनि सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ । प्रदेश नं. ७ मा पनि सहकारीमा आधारित चिनी कारखाना स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, एक वर्षभित्र बन्द भएका चिनी कारखानाहरू सञ्चालनमा आउने सम्भावना भने निकै कम रहेको बताइन्छ ।
नेपालमा चिनी कारखाना सञ्चालन गर्न धेरै नै कठिनाइ रहेको बताइन्छ । पछिल्लो समय निजी चिनी कारखानाहरूले किसानलाई उखुको उचित मूल्य नदिने र दिए पनि वर्षौंसम्म झुलाएर राख्ने गरेको हुँदा उखु किसानहरू आफ्नो खेतीबाट विमुख हुँदै गएका छन् । सरकारले बन्द रहेको चिनी कारखाना सञ्चालन गर्न र नयाँ खोल्न किसानहरूलाई उखु खेतीप्रति उत्प्रेरित गर्नुपर्ने बताइन थालिएको छ । बन्द अवस्थामा रहेका र नयाँ खोल्ने भनिएको चिनी कारखानाका लागि भारतबाट उखु ल्याए मात्र सम्भव हुने बताइन्छ ।
त्यस्तै, मन्त्री खनालले बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना पनि सञ्चालनमा ल्याइने बताएका छन् । तर, अहिलेको अवस्थामा बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्न गाह्रो रहेको बताइन्छ । बरु, बन्द रहेकोलाई भन्दा नयाँ औजार कारखाना खोल्न उपयुक्त हुने सुझाव विज्ञहरूले दिए पनि मन्त्री खनालले भने विज्ञहरूको कुरा नसुनी बन्द रहेकैलाई सञ्चालनमा ल्याइने कुरा आफ्नो ५८ बुँदे योजनामा समेटेका थिए ।
मन्त्री खनालले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पनि प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । तर, यो योजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ने बताइन्छ । हरिबोल गजुरेल कृषिमन्त्री भएकै बेला किसान पेन्सनको योजना अघि सारिएको थियो । गजुरेल मन्त्री भएकै बेला किसानलाई पेन्सन दिन सकिने गरी यो योजना अघि सारिएको थियो । तर, किसानलाई पेन्सन दिँदा त्यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार पर्ने देखिएको छ ।
किसानलाई पेन्सन दिँदा राज्यलाई वार्षिक रूपमा १० अर्ब रूपैयाँ भार पर्ने देखिन्छ । लोकप्रियताका लागि नभई दिगो रूपमा पेन्सन योजनालाई अघि सार्न विज्ञहरूले सुझाव पनि दिँदै आएका छन् । तर, मन्त्री खनालले भने किसान पेन्सनलाई अघि बढाउने उल्लेख गरेका छन् । कार्यान्वयनका लागि जटिल देखिने केही योजनाहरू मन्त्री खनालले सारे पनि प्रत्येक प्रदेशमा १–१ लाख अन्न भण्डारण गर्ने सामुदायिक नमुना कृषि फार्मजस्ता योजनाहरू भने सकारात्मक रहेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने र त्यसले किसानहरूलाई फाइदा पुग्ने बताइन्छ ।