बैंकहरूलाई मौका छोप्ने अवसर
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा लगाएको ब्याजदरको सीमा हटाएपछि निक्षेप बढाउन बैंकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चल्ने देखिएको छ । बैंकहरूबीच मुद्दती निक्षेप बढाउन प्रतिस्पर्धा चल्ने देखिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकता बढ्ने आशंका बढेको छ ।
करिब ६ महिनाअघि बैंकर्स एसोसियनले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज बढाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले भने एसोसिएसन सो निर्णयबाट पछि हट्न पुगेको छ । एसोसियसनले ब्याजदरमा लगाएको सीमा हटाएपछि बैंकहरूबीच निक्षेप तान्न आकर्षक ब्याजदर दिने प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धामा एनआईसी एसिया बैंक अग्रपंक्तिमा देखिन पुगेको छ ।
यसअघि पनि सो बैंकले बैंकर्स एसोसियसनको निर्णयलाई लत्याएर मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गरेको थियो । १२ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गरेसँगै उक्त बैंक तत्कालीन समयमा करिब ६–७ अर्ब निक्षेप संकलन गर्न सफल भएको थियो । एनआईसी एसियाले सो समयमा हप्तादस दिनको अवधिमा नै त्यति ठूलो निक्षेप संकलन गरेको थियो । सो बैंकले आकर्षक ब्याजको लोभ देखाएर निक्षेप संकलन अभियानलाई तीव्रता दिएपछि अरू बैंकहरूलाई असर पुगेको थियो र सोही कारण सो बैंकले बढी ब्याज दिने निर्णयको खुलेरै विरोध गरेका थिए । बैंकर्स एसोसियसन सो बैंकको विरोधमा उत्रिएपछि निक्षेपमा ११ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्न बाध्य भएको थियो । सो बैंकले अरू बैंकहरूबाट निक्षेप तानेपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डलगायत तीनचारवटा बैंकको निक्षेप स्वात्तै घट्न पुगेको थियो ।
यसैबीच, अहिले केही बैंकले वैदेशिक लगानी भिœयाउन पहल सुरु गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा पनि वाणिज्य बैंकहरूले वैदेशिक लगानी भिœयाउन पाइने बाटो खुला गरिएपछि केही बैंकहरूले लगानी भिœयाउन पहल थालेका हुन् । त्यस्ता बैंकहरूमा एनएमबी, नबिल, सिटिजन्स, बंगलादेश बैंक रहेका छन् । तर, बैंकहरूले वैदेशिक लगानी भिœयाउँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताइन्छ । बैंकहरूले वैदेशिक लगानी भिœयाउन तीनचार महिना नै लाग्ने राष्ट्र बैंक सूत्रले बतायो ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply