निजामती कर्मचारीमा अर्को तरंग
काठमाडौं । वर्षौंदेखि सुविधासम्पन्न ठाउँमा रहेर जागिरका साथै राजनीतिसमेत गर्दै आइरहेका निजामती सेवामा आबद्ध कर्मचारी–नेताहरूलाई अब भने मुस्किल पर्ने देखिएको छ । कर्मचारी–नेता बनेर सुविधा उपयोग गर्दै आएका कर्मचारीहरूलाई अब दरबन्दी रहेकै ठाउँमा खटाइने भएको छ । कर्मचारी–नेताहरूलाई दरबन्दी भएकै ठाउँमा खटाइने कुरामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित अडिग रहेका हुँदा कर्मचारी वृत्तमा त्यसले तरंग ल्याएको छ ।
राजनीतिक दलनिकट रहेका कर्मचारी संगठनहरूको खारेजी गर्ने कुरा उठे पनि अहिलेसम्म खारेज भने भइसकेको छैन । तर, वर्षौंदेखि नेकपा, नेपाली कांग्रेस, मधेसी दलसँग निकट रहेका कर्मचारी संगठनका नेताहरूले आफ्नो दरबन्दी दुर्गम भेगमा भए पनि काज मिलाएर काठमाडौंमा नै बस्दै आएका थिए । तत्कालीन समयमा सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवहरूसँग कुरा मिलाएर कर्मचारीहरूले ‘आफ्नो कार्यक्षेत्र फरक नपार्ने गरी संगठनका नेताहरूको सरुवा गर्ने’ भन्ने मौखिक सहमति गरिएको थियो । त्यसरी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ र नेपाल निजामती कर्मचारी मधेसी मञ्चका नेताहरूले यस्तो सुविधा पाउँदै आएका थिए ।
अहिले तीनवटै कर्मचारी संगठनका करिब ४ सयजति कर्मचारीले संगठनको नेता भएबापत सुविधा पाउँदै आएका छन् । केन्द्रमा रहेका १ सय ९९, ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र ४८ वटा विभागका अध्यक्षहरूले त्यस्तो सुविधा पाउँदै आएका छन् । केही दिनअघि ८० जना सुब्बाको शाखा अधिकृतमा बढुवा हुँदा पनि कर्मचारी नेताहरूले भने दरबन्दीमा जानुनपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
शाखा अधिकृतमा बढुवा भएका आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेल र कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघको अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले त्यस्तो सुविधा पाएका हुन् । फाइल बढुवा हुँदा दुर्गममा बसेर काम गरेको हुनुपर्ने भए पनि उपाध्यक्ष पोखरेल र कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघको अध्यक्ष पोखरेलको भने दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेको अनुभव नै नभई बढुवा हुन पुगेको थियो ।
लोकसेवा आयोगले ८० जना कर्मचारीको बढुवा गरेपछि सबैलाई कर्णाली अञ्चलमा पठाइए पनि निजामती कर्मचारीको नेता भएका कारण पोखरेलद्वय उपत्यकामा नै रहेका थिए । निजामती कर्मचारी संगठनको नेता भएकै कारण ८३ हजार कर्मचारीमध्ये सीमित मात्र आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा बस्दै आएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply