निजामती कर्मचारीमा अर्को तरंग
काठमाडौं । वर्षौंदेखि सुविधासम्पन्न ठाउँमा रहेर जागिरका साथै राजनीतिसमेत गर्दै आइरहेका निजामती सेवामा आबद्ध कर्मचारी–नेताहरूलाई अब भने मुस्किल पर्ने देखिएको छ । कर्मचारी–नेता बनेर सुविधा उपयोग गर्दै आएका कर्मचारीहरूलाई अब दरबन्दी रहेकै ठाउँमा खटाइने भएको छ । कर्मचारी–नेताहरूलाई दरबन्दी भएकै ठाउँमा खटाइने कुरामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित अडिग रहेका हुँदा कर्मचारी वृत्तमा त्यसले तरंग ल्याएको छ ।
राजनीतिक दलनिकट रहेका कर्मचारी संगठनहरूको खारेजी गर्ने कुरा उठे पनि अहिलेसम्म खारेज भने भइसकेको छैन । तर, वर्षौंदेखि नेकपा, नेपाली कांग्रेस, मधेसी दलसँग निकट रहेका कर्मचारी संगठनका नेताहरूले आफ्नो दरबन्दी दुर्गम भेगमा भए पनि काज मिलाएर काठमाडौंमा नै बस्दै आएका थिए । तत्कालीन समयमा सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवहरूसँग कुरा मिलाएर कर्मचारीहरूले ‘आफ्नो कार्यक्षेत्र फरक नपार्ने गरी संगठनका नेताहरूको सरुवा गर्ने’ भन्ने मौखिक सहमति गरिएको थियो । त्यसरी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ र नेपाल निजामती कर्मचारी मधेसी मञ्चका नेताहरूले यस्तो सुविधा पाउँदै आएका थिए ।
अहिले तीनवटै कर्मचारी संगठनका करिब ४ सयजति कर्मचारीले संगठनको नेता भएबापत सुविधा पाउँदै आएका छन् । केन्द्रमा रहेका १ सय ९९, ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र ४८ वटा विभागका अध्यक्षहरूले त्यस्तो सुविधा पाउँदै आएका छन् । केही दिनअघि ८० जना सुब्बाको शाखा अधिकृतमा बढुवा हुँदा पनि कर्मचारी नेताहरूले भने दरबन्दीमा जानुनपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
शाखा अधिकृतमा बढुवा भएका आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेल र कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघको अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले त्यस्तो सुविधा पाएका हुन् । फाइल बढुवा हुँदा दुर्गममा बसेर काम गरेको हुनुपर्ने भए पनि उपाध्यक्ष पोखरेल र कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघको अध्यक्ष पोखरेलको भने दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेको अनुभव नै नभई बढुवा हुन पुगेको थियो ।
लोकसेवा आयोगले ८० जना कर्मचारीको बढुवा गरेपछि सबैलाई कर्णाली अञ्चलमा पठाइए पनि निजामती कर्मचारीको नेता भएका कारण पोखरेलद्वय उपत्यकामा नै रहेका थिए । निजामती कर्मचारी संगठनको नेता भएकै कारण ८३ हजार कर्मचारीमध्ये सीमित मात्र आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा बस्दै आएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply