१३ असार २०७५, बुधबार ०६:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन रोकियो नेकपाको विधान ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रेसमा छापिसकेको विधान पार्टी सदस्यका बीचमा लैजान केही समयका लागि रोक लगाएको छ । केन्द्रीय अनुशासन आयोगसहित तीनवटा केन्द्रीय आयोगले स्वतन्त्र हैसियत र भूमिकाबारे प्रश्न उठाउनुका साथै प्रदेश र जिल्ला तहको कमिटीको संख्यामा थप छलफल आवश्यक देखिएको भन्दै नेकपाले विधान रोकेको हो । विधान र नियमावली प्रकाशनमा भइरहेको ढिलाइले तल्ला कमिटी र भ्रातृ संगठनको एकता प्रक्रिया पनि लम्बिँदै गएको छ ।
तत्कालीन एमालेको अनुशासन आयोगले महाधिवेशनबाट निर्वाचित निकायलाई एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमातहत राख्न खोजेको, पदेन स्थायी समिति सदस्यको हैसियतमा रहेका आयोग अध्यक्षलाई आमन्त्रित बनाएको भन्दै विधान सच्याउन माग गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमिक शेरचनले लिखित रूपमै संशोधनको माग गरेका हुन् ।
त्यस्तै, मंगलबार तत्कालीन एमालेको निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगले पनि भूमिका स्वतन्त्र र स्वायत्त रहनुपर्ने तथा कटौती गरिएको आयोगको संख्या पूर्ववत् कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितलाई सम्बोधन गर्दै दुवै आयोगले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउने तर महाधिवेशनबाट निर्वाचित निकायको संख्याचाहिँ आफूखुसी कटौती गरिएको विषयप्रति केन्द्रीय आयोगहरूको आपत्ति छ ।
त्यस्तै, प्रदेश, जिल्ला तहको कमिटीको संख्या पनि कम हुन सक्ने भन्दै एकीकरणका लागि गठित कार्यदलहरूले केही बढाउनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । त्यस्तै, पार्टीको मुद्दा बोक्ने र जहिले पनि आन्दोलन र सिर्जनात्मक कामको अग्रमोर्चामा खटिने जनसंगठनका पदाधिकारीहरूलाई जिल्ला कमिटी सदस्य सोसरहको मर्यादामा राखेको भन्दै नियमावली सच्याउन दबाब दिएका छन् । जनसंगठनका पदाधिकारीहरूले महासचिव विष्णु पौडेललाई भेटेरै कम्तीमा यसअघिजस्तै पार्टीको प्रदेश कमिटी सोसरहको मर्यादाक्रम हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यी सबै कारणले गर्दा तयार भएर पनि प्रेसमा छापिन तयार भइसकेको विधान र नियमावली रोकिएको छ । गत ३ गते बसेको स्थायी समिति बैठकमा पनि विधान र नियमावली संशोधन हुनुपर्ने माग उठेपछि सदस्यहरूलाई १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सबैको सुझाव आइसकेपछि स्थायी समितिबाट पुनः पारित भएपछि मात्र विधान र नियमावली प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।