२ श्रावण २०७५, बुधबार ०३:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

फसेको रकम उठाउन दौडधुप

काठमाडौं । संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भएर आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले नियुक्त गरेका सबैको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय केही दिनअघि वर्तमान सरकारले गरेको थियो । केहीले भने अदालतको ढोका ढक्ढक्याएर अन्तरिम आदेश ल्याएर केही समयका लागि पुनर्बहाली हुने मौका पाएका छन् । तर, पूर्ववर्ती सरकारको समयमा करोडौं रकम बुझाएर राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले भने आफ्नो लगानी फस्ने देखिएपछि शक्तिकेन्द्र र अदालतमा धाउन थालेका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि नियुक्त भएकाहरूमध्ये धेरै रकम खर्च गरेर नियुक्त हुनेमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठी पनि रहेका थिए । उनले करोडको हाराहारी रकम बुझाएर उपाध्यक्षको नियुक्ति लिएका थिए । तर, पाँच वर्षका लागि नियुक्त भए पनि नियुक्त भएको छ महिनापछि नै ‘जागिर’ चट भएपछि उनी जसरी भए पनि अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर नियुक्ति थमौती गर्ने ध्याउन्नमा लागेको बताइन्छ ।
सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेपछि राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूको नियुक्ति बदर गर्ने घोषणा गरेपछि उपाध्यक्ष त्रिपाठी काठमाडौंमा रहेर आफ्नो नियुक्ति थमौती गर्ने प्रयत्नमा जुटेका छन् । प्रदेश र संघीय सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै उनी कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । कोषको उपाध्यक्ष बन्नका लागि उनले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवलाई करोडको हाराहारी रकम बुझाएको बताइन्छ । तत्कालीन मन्त्री देवलाई मात्र रकम बुझाउँदा नपुगेर उनले कांग्रेसको शीर्ष तहका नेतालाई समेत रकम बुझाएको बताइन्छ । कोषका सदस्य एवं राष्ट्रियसभाका सांसद दुर्गाप्रसाद उपाध्यायमार्फत उनले कांग्रेसका नेताहरूलाई रकम बुझाएको बताइन्छ ।
उपाध्यक्ष त्रिपाठी पद थमौती गर्न काठमाडौंमा व्यस्त रहे पनि उनका सहयोगीहरूले भने उपाध्यक्षको पद खुस्किएपछि फसेको करोडौं रकमबारे आफ्ना निकटस्थहरूसँग दुखेसो पोख्ने गरेको बताइन्छ । उनका सहयोगीहरूले ‘त्यत्रो पैसा बुझाएर उपाध्यक्ष बन्नुभयो, थमौती भएन भने त डुब्नु हुने भो’ भन्दै गुनासो गर्ने गरेको बताइन्छ ।
यसैबीच, उपाध्यक्षको नियुक्ति खारेज भए पनि सरकारले सदस्य–सचिव भने अझै नियुक्त गर्न सकेको छैन । कोषको सदस्य–सचिव खाली भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि नियुक्त हुन सकिरहेको छैन । कायममुकायम सदस्य–सचिव सरोज भट्टराईले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा कोषका कामहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।