९ श्रावण २०७५, बुधबार ०१:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दुई वर्षपछि नेकपाको महाधिवेशन, निर्वाचनको विकल्प खुला

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन दुई वर्षपछि सम्पन्न हुने भएको छ । दुई वर्षभित्र महाधिवेशन हुने व्यवस्थासहित नेकपाले विधान प्रकाशन गरेर बाहिर ल्याएको हो । महाधिवेशनको स्थान, मिति र प्रतिनिधित्व केन्द्रीय कमिटीले तोकेबमोजिम हुने विधानमा व्यवस्था छ ।
पारित विधानअनुसार नेकपाको नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत या चुनावमध्ये जुनसुकै विकल्पबाट चयन हुने विधानले निश्चित गरेको छ । आगामी नेतृत्वका लागि शीर्ष तहमा समझदारी भइसकेको चर्चा चलिरहेका बेला विधानले भने जुनसुकै विकल्पबाट नेतृत्व चयन हुन सक्ने गरी विकल्प खुला गरेको हो । ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सहमति र समझदारीका साथ सञ्चालन गर्न महाधिवेशन आफैंले आवश्यक विधि, प्रक्रिया र संरचना तय गर्नेछ,’ विधानमा भनिएको छ ।
विधानले केन्द्रमा आठवटा केन्द्रीय निकाय हुने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च केन्द्रीय निकायका रूपमा रहनेछन् ।
केन्द्रीय अध्यक्षलाई सात, महासचिवलाई पाँच र प्रवक्तालाई दुई अधिकार किटान गरिएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय सचिवालयलाई स्थायी समितिको तुलनामा दोब्बर अर्थात् १० वटा अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसअनुसार नेकपाभित्र अब एकता महाधिवेशनमा नौ सदस्यीय सचिवालय सबैभन्दा शक्तिशाली हुनेछ । स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरोको बैठक नबसेका बेला राजनीतिक र सांगठनिक निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सचिवालयलाई दिइएको छ । सचिवालयको बैठक जुनसुकै बेला बस्न सक्ने व्यवस्था छ भने स्थायी समिति बैठक भने तीन महिनामा मात्र बस्ने भनिएको छ । जबकि, तत्कालीन एमालेमा भने शक्तिशाली कमिटीका रूपमा प्रत्येक १५ दिनमा स्थायी समितिको बैठक बस्ने गथ्र्यो ।
त्यस्तै, स्थानीय कमिटीका रूपमा प्रदेश संगठन कमिटी न्यूनतम १ सय ५१ सदस्यीय हुने तर एक संघीय निर्वाचन क्षेत्रबराबर दुई जना सदस्य थप्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला कमिटी १ सय २५ सदस्यीय हुने तर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबराबर १० जना थपिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला र प्रदेश संगठन कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव मात्र रहनेछन् । केन्द्रमा रहने पोलिटब्युरो ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाइ हुनेछ भने सल्लाहकार कमिटी केन्द्रीय कमिटीको आधासम्म हुनेछ ।
विधानमा जनसंगठनका पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम प्रदेश संगठन कमिटीका सदस्य सोसरह, केन्द्रीय सचिवालय सदस्यको जिल्ला कमिटी सचिवालय र केन्द्रीय सदस्यको मर्यादा जिल्ला कमिटी सदस्य सोसरह कायम गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा तीनवटा भूगोल जिल्ला कमिटीका अतिरिक्त सातवटा प्रदेश संगठन सम्पर्क समन्वय कमिटी, युवा–विद्यार्थी विशेष, पेसागत विशेष, मजदुर विशेष र उद्यमी–व्यवसायी विशेष जिल्ला कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा केन्द्रमा ३२ वटा केन्द्रीय विभाग रहनेछ । महाधिवेशनप्रति जवाफदेही रहने गरी केन्द्रमा अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तीनवटै विभाग ३१ सदस्यीय रहने विधानमा व्यवस्था छ ।