६ भाद्र २०७५, बुधबार ०५:१५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

यसकारण लम्बियो नेकपाको जिल्ला–प्रदेश एकीकरण

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जिल्ला, प्रदेश र जनसंगठनहरूको एकीकरण लम्बिँदै गएको छ । केन्द्रीय सचिवालयद्वारा गठित कार्यदलहरूले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनहरूको एकता प्रक्रिया लम्बिएको हो । साउन मसान्तसम्म एकीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव बुझाउन निर्देशन दिइए पनि कतिपयले अझै बुझाउन सकेका छैनन् ।
मसान्तभित्र प्रतिवेदन नबुझाएका कारण केन्द्रीय सचिवालयले ५ भदौसम्म दोस्रोपटक म्याद बढाएको थियो । तर, त्यो अवधिमा पनि कतिपय कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले ७ भदौसम्म अन्तिम समयसीमा थप गरेको छ । तर, यसपटक थपिएको समय अन्तिमपटकका लागि भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले अन्तिमपटकका लागि समयसीमा थपेका हौं, जे–जस्तो अवस्थामा छ, जस्ताको तस्तै केन्द्रीय सचिवालयलाई अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने । कार्यदलहरूले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन नसकेका कारण नेकपाले स्थायी समिति बैठक १० दिन पर सारेको छ । ८ र ९ गते एकीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्ने गरी छलफल गर्न बोलाइएको स्थायी समिति बैठक १८ र १९ भदौका लागि सारिएको छ । एकीकरण लम्बिएका कारण सरकारको कामको समीक्षा गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म स्थायी समिति बैठकमा उक्त एजेन्डामाथि छलफल हुन सकेको छैन ।
नेकपाको सचिवालयले प्रदेश र जिल्ला तह तथा जनसंगठन एकीकरणका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर एकीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर निर्देशन दिए पनि थुप्रै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।
प्रदेश नं. १ र २ ले बुझाएनन् प्रतिवेदन
नेकपाले गठन गरेको ३, ५, ७ का साथै गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले एकीकरण प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तर, प्रदेश नं. १ र २ ले भने तोकिएको समयावधिभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् । प्रदेश नं. १ मा जिल्ला नेतृत्वको बाँडफाँट र संख्या नै टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशले प्रतिवेदन बुझाए पनि अझै अपुरो रहेको छ । उता, प्रदेश नं. ५ ले बुझाएको प्रतिवेदन पुरै विवादित बनेको छ । प्रदेशका थुप्रै जिल्लाको नेतृत्वसम्बन्धी प्रस्ताव अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डको निर्देशनविपरीत भएको भन्दै असन्तुष्टहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । अर्घाखाँची, दाङ, रूपन्देही, बाँकेलगायतका जिल्लामा प्रक्रिया नपु¥याइए एकीकरण कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ताको आरोप छ ।
त्यस्तै, नेकपाको २२ वटा जनवर्गीय संगठनमध्ये विद्यार्थी, किसान, बुद्धिजीवी, दलित, वकिल, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संगठन, जनसांस्कृतिकर्मी, जनजाति संगठनले एकतासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका छन् । यीबाहेक युवा, महिला, मजदुर, पत्रकार, भूमिहीन सुकुम्बासी, भूतपूर्व सैनिक–प्रहरीलगायतका जनसंगठनहरूले अझै एकतासम्बन्ध प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । अहिलेसम्म इन्जिनियरहरूको मात्र एकता सम्पन्न भएको छ ।