२७ भाद्र २०७५, बुधबार ०३:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्रीकै सहमतिमा लुम्बिनीमा लुट

काठमाडौं । नियमविपरीत लुम्बिनी विकास कोषको सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई मासिक तलब दिने निर्णय भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी विवादमा तानिएका छन् । मन्त्री अधिकारीको अध्यक्षतामा केही दिनअघि बसेको कोषको बैठकले सञ्चालकहरूलाई मासिक तलब दिने टुंगो लगाएको हो ।
गएको भदौ १४ र १५ गते बिम्स्टेकको सम्मेलनमा भाग लिन आएका श्रीलंकाको राष्ट्रपति लुम्बिनी भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न मन्त्री अधिकारी लुम्बिनी पुगेका थिए । मन्त्री अधिकारी लुम्बिनी गएको बेला कोषको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले कोषका सञ्चालकहरूले मासिक १६ हजार रुपैयाँ तलब पाउने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले सञ्चालकहरूले मासिक रूपमा तलबका साथै गाडी, इन्धन र पत्रपत्रिकाको सुविधासमेत पाउने निर्णय गरिएको थियो ।
अहिले कोषमा नौ जना सञ्चालक छन् । जसमा मन्त्री, उपाध्यक्ष, सदस्य–सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरू छन् । यसअघि भने कोषका सञ्चालकहरूले हरेक बैठकमा भत्ताबापत १ हजार रुपैयाँ मात्र पाउँदै आएका थिए । भदौको तेस्रो साता बसेको बैठकमा पदाधिकारीहरूले तलब र अरू सुविधाहरूको प्रस्ताव अघि सारेपछि मन्त्री अधिकारीले त्यसलाई सहज रूपमा स्विकारेका थिए । तर, कोषका सञ्चालकहरूलाई तलब दिने व्यवस्था कोषको विद्यमान ऐन र विनियमावलीभन्दा विपरीत रहेको छ । सञ्चालकहरूलाई बैठक बसेको दिन भत्ता दिनेबाहेक अरू व्यवस्था गरेको छैन ।
यसैगरी, कोषको उपाध्यक्षमा पुनः नियुक्ति पाएका अवधेश त्रिपाठीले गाडी सुविधा र भत्तासमेत लिइरहेका छन् । पछिल्लोपटक नियुक्ति हुँदा उनलाई ‘कोषबाट तलब, भत्ता र अन्य सुविधाहरू नलिने’ भनी नियुक्तिपत्र दिइएको थियो । तर, उनी कोषको बजेटबाट नै विदेश भ्रमणमा जाने, गाडी सुविधा लिने र लुम्बिनीमा आफ्ना ८÷९ जना आसेपासेहरूलाई दैनिक खाना खुवाउने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ । उपाध्यक्षले कोषको रकममा लुट मच्चाइरहेकै हुँदा अरू सञ्चालकहरूले पनि उनको सिको गरिरहेका छन् । बोर्ड सदस्यहरूले विभिन्न काम र भत्तास्वरूप मासिक रूपमा ८०–९० हजार रुपियाँ कोषबाट बुझिरहेका छन् ।
उपाध्यक्ष त्रिपाठीले केही दिनअघि मात्र आफ्नो स्वकीय सचिवमा भोला गुप्तालाई नियुक्त गरेका छन् । गुप्तालाई पहिला सेवा करारमा राखिएको थियो । तर, अहिले भने उनलाई करारमा राखिएको छ । कोषमा वर्षौंदेखि ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई करारमा राख्न छाडेर गुप्तालाई भने करारमा राख्दा कर्मचारी असन्तुष्ट देखिएका छन् ।