२७ भाद्र २०७५, बुधबार ०३:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

रक्षामन्त्रीका कारण सेना विवादमा

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका कारण नेपाली सेना विवादमा तानिएको छ । भारतको पुणेमा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनालाई पठाउने रक्षामन्त्री पोखरेलको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खारेज गरिदिएपछि उत्पन्न विवादले एकातिर नेपाली सेना विवादको केन्द्रमा तानिएको छ भने अर्कातिर यो घटनाले नेपालको अपरिपक्व कूटनीतिलाई दर्साएको छ ।
दुई हप्ताअघि नेपालमै सम्पन्न बिम्स्टेक बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे बोलेपछि बिम्स्टेक सैन्य अभ्यासबारे बोल्ने फोरम होइन भन्दै निकै आलोचना भएको थियो । पुणेको सैन्य अभ्यासभित्र चीन र पाकिस्तानलाई ‘देखाइदिने’ नियत लुकेको भन्दै टिप्पणी गरिएको थियो । यद्यपि, त्यहाँ सैन्य अभ्यास गर्ने निर्णय बिमस्टेक बैठकले गरेको थिएन ।
पुणेको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना जाने निर्णय भएको कुरा बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो निर्णय कहाँ, कसले गराएको भन्ने खोजी गरेका थिए । यस्ता कार्यक्रमहरूमा मान्छे पठाउँदा उपसचिवसम्मका लागि सचिवले, सहसचिवका लागि मन्त्रीले र विशिष्ट श्रेणीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । तर, विशिष्ट श्रेणीको प्रधानसेनापतिले नै नेतृत्व गर्ने गरी सेनाले तयारी गरेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले यसमा चासो राखेका थिए ।
स्रोतका अनुसार खोज्दै जाँदा यस्तो केटौलो काम रक्षामन्त्री पोखरेलबाट भएको रहेछ । कही निर्णय नभईकनै रक्षामन्त्री पोखरेलले पहिल्यै तीन जनाको एड्भान्स टिम पठाइसकेका थिए । प्रधानसेनापतिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने भएका कारण मात्रै औपचारिक निर्णय हुन बाँकी थियो । ‘यता म प्रधानसेनापतिबारे निर्णय गराउँछु, तपाईंहरू जाँदै गर्नुस्’ भनेर पोखरेलले पठाएपछि ती सैनिक भारत पुगेका थिए ।
कतै निर्णय नभईकन सैन्य अभ्यासमा टोली पठाउने कुराले विवाद निम्त्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैंले यसलाई खारेज गरिदिएका थिए । बाहिरबाहिर आफू निकटस्थहरूसँग प्रधानमन्त्रीलाई भारतपरस्तका रूपमा चित्रित गर्दै केपी ओलीको विगत तपाईंहरूले जान्नुभएकै त छ भन्दै उडाउने पोखरेल स्वयंचाहिँ भारतसँग निकट हुन निरन्तर प्रयासरत रहेको रूपमा यस घटनालाई लिइएको छ । रक्षामन्त्री पोखरेलको कार्यशैलीबाट प्रधानमन्त्री दिक्क भएको बताइन्छ । विगतमा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनाएपछि पोखरेलले आफूलाई भारतले अर्थमन्त्री बन्न नदिएको भन्दै प्रचार गराएका थिए ।
सैन्य अभ्यासमा भाग लिने÷नलिने भन्ने कुराको विवाद ठूलो होइन, तर आज जाने निर्णय गर्ने १० दिन बितेपछि त्यो निर्णय खारेज गर्ने र अनावश्यक ढंगले छिमेकी चिढ्याउने यो शैलीले कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको छविलाई कस्तो हालतमा पु¥याउला ? योचाहिँ गम्भीर प्रश्न बनेको छ । र, यसले रक्षामन्त्री पोखरेलमाथि नैतिक प्रश्न पनि खडा भएको छ ।