३ आश्विन २०७५, बुधबार ०६:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

तोडिँदै सिन्डिकेटको जालो

काठमाडौं । वर्षांैदेखि पहुँच र शक्तिका आडमा सीमित निर्माण कम्पनीले विकास निर्माणको काममा एकाधिकार कायम गर्दै आएकामा त्यसलाई तोड्न प्रयास भएको छ । ठेकेदारहरूको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय अधिवेशनको सम्मुखमा सडक विभागमा आएका नयाँ महानिर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठले यसको प्रयास थालेका हुन् ।
उक्त महासंघमा देशैभरिका हजारौं ठेकेदार आबद्ध भए पनि ठूला कामहरू निश्चित सातवटा कम्पनीले मात्र पाउने र त्यस्ता आयोजनामा प्रतिस्पर्धा गर्न विदेशी कम्पनीलाई पनि बन्देज लगाएपछि ठूला सात ठेकेदारले सल्लाह गरेर नै आलोपालो आयोजना ओगट्दै आएका थिए । एकाधिकार कायम हुँदा एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै ठेक्का लिएर होल्ड गर्ने प्रवृत्तिसमेत भन्दै सडक विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै ठेक्का लिने तर अरू कम्पनीले नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न लागिएको बताए ।
ती निर्माण कम्पनीमा शर्मा एन्ड कम्पनी, कालिका कन्ट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, लामा कन्ट्रक्सन, रसुवा कन्ट्रक्सन, तुन्दी कन्स्ट्रक्सन छन् । १० अर्बभन्दा बढीको ठेक्का लिए काम नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सन पनि यहीभित्र पर्छन् । सडक विभागका अनुसार अब ठेक्का क्षमताका आधारमा हुनेछ ।
कुनै पनि कम्पनीलाई उसको क्षमताअनुसार मात्रै काम दिइने बताइएको छ । गत वर्ष १ करोडको काम गरेको छ भने उसको क्षमता र गुणस्तरका आधारमा यो वर्ष पनि १ करोडको मात्र ठेक्का दिनु उपयुक्त हुने र यसो गर्दा कोहीलाई खातैखात, कोहीलाई पुर्पुरोमा हात भनेझैं नहुने बताइन्छ । यसअनुसार कुनै कम्पनीले गत वर्ष १ करोडको काममा ८० लाख रुपैयाँको काम पूरा गरेको छ भने उसको २० लाख बाँकी रहेको रेकर्ड विभागले राख्छ । आगामी वर्षका लागि नयाँ ठेक्का लगाउँदा उसले ८० लाख रुपैयाँको मात्रै आयोजनामा सहभागी हुन पाउनेछ । यस्तो नियम अख्तियारी गर्दा आयोजना हात पार्ने र काम नगर्ने ठेकेदारले नयाँ ठेक्का नपाउने र ठेक्का प्रणाली अत्यन्त वैज्ञानिक हुने उनको तर्क छ । अहिले केही कम्पनीसँग काम गर्ने क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का छ । केही ठूला ठेकेदार ठेक्का हात पारेर कामै गर्दैनन् भने अधिकांश साना ठेकेदार कामै नपाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसले अन्य ठेकेदारहरूमा तीव्र असन्तुष्टि पनि आएको बताइन्छ । क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएकै कारण विकासका कामसमेत गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । सिन्डिकेट तोड्ने प्रावधानसहितको कार्ययोजना मन्त्रालय पठाइने र मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराइने योजना महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । ठूला कम्पनीको लबिङमा संशोधन भएको ऐनअनुसार बनेको नियमावलीले ठेक्कालाई वर्गीकरण गरी १ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई बन्देज लगायो । त्यसयता ७० करोड देखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा नेपालका त्यही ठेकेदारको हालीमुहाली भइरहेको छ ।
साना खालका निर्माण व्यवसायीलाई वार्षिक ७० करोड रुपैयाँमाथिको ठेक्कामा सहभागी हुन योग्यता र अनुभव दुवै पुग्दैन । ससाना ठेक्काहरूलाई जोडेर प्याकेजिङ गरी ७० करोडभन्दा माथि र १ अर्बभन्दा तलको बनाइन्छ । यसको उद्देश्य भनेको विदेशी र नेपालकै पनि अरू ठेकेदार समावेश हुन नसकून् भन्ने हो । पछिल्लो समय कुनै पनि ठूलो आयोजनाको ठेक्काका लागि ठूला कम्पनीबीच सुरुमै सहमति हुन्छ । त्यही सहमतिका आधारमा आयोजनामा कुनै कम्पनीले कम र कुनै कम्पनीले बढीमा टेन्डर भर्छन् । आयोजनाको काम उनीहरूको पूर्वसहमतिकै ठेकेदारले पाउँछ । यसरी सीमित ठेकेदारका बीचमा देखाउन मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यो सिन्डिकेट नै भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यो समूहले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई सजिलै प्रभावमा पार्ने गरेको छ । विभागका अनुसार अहिले ठूला कम्पनीसँग सम्बन्धित विषयका विज्ञ छैनन् । उनीहरूलाई इन्जिनियरिङबारे राम्रो ज्ञान पनि छैन ।
इन्जिनियरहरू राखे पनि उनीहरूलाई पारिश्रमिक नदिएको भेटिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार अब इन्जिनियर र कामदारलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खाताबाट भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।
ठेक्का लिन आवश्यक न्यूनतम इक्विपमेन्टहरू कम्पनीसँग अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानसमेत ल्याइने बताइएको छ । अहिले एउटै निर्माण सामग्री देखाएर १० वटाभन्दा बढी ठेक्का हात पार्ने गरेका छन् । अब न्यूनतम इक्विपमेन्ट नभएका ठेकेदारले ठेक्का पाउनेछैनन् ।