५ मंसिर २०७५, बुधबार ०५:१२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गरिबी निवारणमा भद्रगोल

काठमाडौं । ठूलो राशिको बजेट भएको गरिबी निवारण कोषमा भाँडभैलो भएको छ । उपाध्यक्ष यमबहादुर थापाले चारित्रिक विवादमा परेर राजीनामा दिएका थिए भने कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीलाई केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । हुन त तीव्र दबाब र काम गर्न असहज अवस्था बनेपछि कार्यकारी निर्देशक केसीले त्यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्नुका साथै चालू कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुनासाथ कोषलाई सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
साथै सोही मन्त्रालयका सहसचिवलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कोषमा आएर दैनिक प्रशासन चलाउन सम्भव नभएकाले सहसचिवहरू भने कोषमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । त्यसैले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको सो कोषका बोर्ड सदस्यहरूमध्येबाट कुनै एक जनालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोक्दा काममा सहज हुने कोषका कर्मचारीहरू बताउँछन् । अहिले कोषको बोर्ड सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्याल, विज्ञका रूपमा डा. विजयनारायण श्रेष्ठ, महादेव बडू, नारायण कोइराला र विश्वशान्ति विष्ट मात्र रहेका छन् । उपाध्यक्ष, तीन जना बोर्ड सदस्य र कार्यकारी निर्देशकसमेत खालि रहेकाले बोर्डको पाइपलाइनमा करिब १ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ । त्यो अनुदानबापत विश्व बैंकले दिएकाले सो प्रभावित हुने सम्भावना छ । नेतृत्वको अभावमा ती काम गर्न नसक्दा दाताले दिएका ती बजेटहरू पनि स्वतः फिर्ता जाने निश्चित छ ।
कार्यकारी निर्देशक केसीसँगै कोषमा कार्यरत सात जना अधिकृतहरूले बुधबारका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा पेस गरेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब र असहयोगपछि पदमा बस्नुको कुनै औचित्य नदेखेर केसी आफूले राजीनामा दिएको बताउँदै हिँडेका छन् । उनी विभिन्न आईएनजीओमा कार्यरत अनुभवी कर्मचारी रहे पनि नेपाली कांग्रेसप्रति आस्थावान् थिए । उनलाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षका लागि उक्त पदमा नियुक्त गरेको थियो । आफ्नो कार्यकालको २१ महिना समय बाँकी छँदा नै उनी हटेका छन् ।
उनको राजीनामा पछि गत बिहीबार कोष कार्यालयमा पूर्वनिर्धारित राष्ट्रिय कार्यगोष्ठी रद्द गर्न पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आएको र यसैकारण उक्त कार्यक्रम रद्द गरिएको पनि कोष स्रोतले बताएको छ ।