१ पुष २०७५, आईतवार ०६:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गाडी खोसिने भएपछि बैठक बहिष्कार

काठमाडौं । नियमविपरीत प्रादेशिक संसदबाट लिएको सुविधा खोसिने भएपछि नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटीका सहइन्चार्ज यामलाल कँडेलले प्रदेश कमिटीको पहिलो बैठक नै बहिष्कार गरेका छन् । सचिवालय बैठकबाट प्रदेश कमिटी गठन गरेलगत्तै इन्जार्ज जनार्दन शर्माले गत शनिबार कर्णाली प्रदेशको केन्द्र सुर्खेतमा प्रदेश कमिटीको पहिलो बैठक बोलाएका थिए । तर, सहइन्चार्ज कँडेल आफूले सिफारिस गरेका व्यक्ति कमिटीमा नपरेको भन्दै बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् । उनले त्यसो भने पनि बैठक बहिष्कारको मुख्य कारण उनले प्रदेश संसद्बाट लिएको सुविधासँग जोडिएको बुझिएको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा दलको नेता दुई जना मात्र हुन्छन् । एक सत्तापक्षको र अर्को प्रतिपक्षको । सत्तापक्षको दलको नेता मुख्यमन्त्री हुन्छ । अहिले कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । मुख्यमन्त्री तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही छन् । तर, कँडेलले जबर्जस्ती दलको नेताको सबै सेवासुविधा लिँदै आएका छन् । कानुनविपरीत जबर्जस्ती ढंगले गाडी, चालक, तेललगायतका सबै सुविधा लिँदै आएका छन् । जुन अवैध छ । अख्तियारमा उजुरी पर्ने हो भने अवैध ढंगले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेकोमा उनी कारबाहीमा पर्छन् । कि त संसदीय दलको चुनाव गर्नुपर्ने कि त दलको नेताको सुविधा आफूले पाउनुपर्ने भन्दै संसद्लाई नै धम्याएर उनले सो सुविधा लिएको बताइन्छ । एकता प्रक्रियामा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागबन्डा भएर प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वको भागबन्डा भएको हो । सोअनुसार कर्णाली प्रदेश तत्कालीन माओवादी केन्द्रको भागमा परेको हो । कँडेलको मागअनुसार अहिले चुनाव गर्ने हो भने कतै पनि तत्कालीन माओवादीले जित्दैन । जसले एकता प्रक्रियालाई नै असफल बनाउँछ । यो कुरा पनि कँडेललाई राम्रैसँग थाहा छ । त्यति मात्र होइन, नेकपाको कन्द्रीय सचिवालयले समेत दलको नेतासम्बन्धी निर्देशन पठाइसकेको छ । सो पत्र प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले पढेर सुनाइ पनि सकेका छन् । जुन पत्रमा मुख्यमन्त्री नै दलको नेता रहने उल्लेख छ । तर कँडेलको पद लोलुपताका कारण अहिले समग्र पार्टीको काममा नै अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
विगतमा पनि दुई पार्टीबीच भागबन्डा भएर सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउने निर्णय भइसकेको सन्दर्भमा अरू प्रदेशमा सरकार बनिसक्दा पनि यहाँ उनै कँडेलले सरकार बन्न लामो समयसम्म दिएका थिएनन् । सरकारको नेतृत्व आधाआधा गरौं भन्ने लिखित सहमति गर्नुपर्ने उनको अडानले सरकार गठन निकै समयसम्म लम्बिएको थियो । अहिले दलको नेताको सेवासुविधा खासिने भए पनि उनले पार्टी कमटीको बैठक बहिष्कार गरे पनि त्यसो भन्दा लाज हुने भएकाले आफूले प्रदेश कमिटीमा गरेको सिफारिसको सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । हुन पनि उनले प्रदेश कमिटीमा एक पक्षीय रूपमा आफ्ना मान्छेलाई सिफारिस गरेका थिए, जो प्रदेश कमिटी सदस्यका लागि आवश्यक मापदण्डमै पर्दैनथे । जिल्ला कमिटीमा चुनाव हारेका मान्छेलाई उनले सिफारिस गरेका थिए । जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्य हुँदाहुँदै ती मान्छेलाई केन्द्रीय सचिवालयले स्वीकृत दिएको थिएन । यसमा पनि कँडेले आपत्ति जनाएका छन् ।