११ पुष २०७५, बुधबार ०५:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कर्मचारीहरू झनै आक्रोशित

काठमाडौं । दुई साताअघि ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध कर्मचारीहरू झनै आन्दोलित भएपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ । उक्त अध्यादेश सच्याउनुपर्ने माग राखेर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि समायोजन प्रक्रिया पछि धकेलिने निश्चित देखिएको छ ।
निजामती कर्मचारी संगठनहरूले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सच्याउन सरकारलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ । यस्तो अल्टिमेटम कर्मचारीहरूले तीन दिनअघि दिएका हुन् । सरकारले भने अध्यादेश पारित भएपछि कर्मचारी समायोजनका लागि सूचना निकाल्ने तयारी थालेको छ । तर, कर्मचारीहरूले आफूलाई मर्का परेको भन्दै स्थानीय र प्रदेशको कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नआउन्जेल समायोजनको सूचना जारी गरे पनि त्यसलाई अवज्ञा गर्ने जनाएका छन् ।
सरकारले स्थानीय र प्रदेशको कर्मचारीसम्बन्धी ऐन ल्याएर आफूहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा कर्मचारीहरूले उठाउँदै आएका छन् । उक्त नयाँ ऐनमा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलगायत सुविधाहरू उल्लेख हुनुपर्नेमा कर्मचारीहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, अध्यादेश नसच्याई र नयाँ ऐन ल्याएर आफूहरूका माग नसमेटिएसम्म समायोजनका लागि सूचना जारी गरे समायोजनका लागि फर्म नभर्ने अडान कर्मचारीहरूले लिएका छन् ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश आएपछि शिक्षाका उपसचिवलगायत प्राविधिक पदका कर्मचारीहरू धेरै मर्कामा पर्ने देखिएको छ । शिक्षाका उपसचिवहरूका निम्ति प्रदेश तहमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलगायत दुईवटा मात्र कार्यालय रहेको हुँदा उनीहरूको वृत्ति विकासमा समस्या पर्ने बताइन्छ । प्रदेशमा जाने उपसचिवहरूको बढुवा नहुने भएको हुँदा अहिले शिक्षाका उपसचिवहरू समायोजन अध्यादेशविरुद्ध आक्रोशित बनेका छन् ।