१८ पुष २०७५, बुधबार १५:३२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राष्ट्र बैंक कि ल्याप्चे बैंक ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका खुम्चिँदै गएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकको काम अर्थ मन्त्रालयले दिएको प्रतिवेदन वा सुझावहरूमा ल्याप्चे लगाउनमा मात्र सीमित हुँदै जान थालेको छ ।
केही दिनअघि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको एउटा प्रतिवेदनमा कुनै सुधार र विश्लेषण नै नगरी हुबहु लागू गर्ने निर्देशन जारी गरेपछि राष्ट्र बैंकको भूमिका ल्याप्चे लगाउनमा मात्र सीमित हुँदै गएको देखिएको हो । केही महिनापूर्व अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर शिवराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान’ गर्न एउटा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा सरोकारवाला सबै निकायका प्रतिनिधिहरूसमेत सम्मिलित थिए । सो समितिमा धितोपत्र बोर्ड, सेयर लगानी संघलगायत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित थिए ।
उक्त समितिले हप्ता दिनअघि अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएपछि राष्ट्र बैंकले हुबहु लागू गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । प्रतिवेदनको सकारात्मक पक्षलाई लागू गर्ने र नकारात्मक पक्षमा विश्लेषण गर्ने कार्य नगरी राष्ट्र बैंकले सो प्रतिवेदन लागू गर्न निर्देशन दिएपछि वित्तीय क्षेत्रमा थप समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ ।
वर्तमान सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको बाटो समात्ने लक्ष्य लिए पनि कामकारबाही भने दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिने खालको रहेको सो प्रतिवेदन आएसँगै प्रस्ट हुने बताइन्छ । पुँजी बजारलाई प्रश्रय दिने हेतुले प्रतिवेदन तयार पारिएको हुँदा त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा थप जोखिम थपिन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । हालसम्म सेयरको मार्जिङ एन्ड ल्यान्डिङ ५० प्रतिशत मात्र रहेको थियो । तर, प्रतिवेदनमा भने त्यसलाई बढाएर ६५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरमा लगानी गर्दै आएको २५ प्रतिशत बढेर ४० प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुत्पादक क्षेत्र मानिने सेयरमा लगानीका लागि प्रश्रय गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको देखिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन लागू गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा झनै लगानीको दायरा बढ्ने देखिन्छ । अहिले पनि बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्र मानिने अटो र रियलस्टेट क्षेत्रमा कम ब्याजदर कायमै राखेका छन् । ती क्षेत्रहरूमा १० प्रतिशतभन्दा कम नै ब्याजदर रहेको छ । तर, उत्पादनशील क्षेत्र मानिने पर्यटन, कृषि, ऊर्जामा भने १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर रहेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले पनि अनुत्पादक मानिने अटो क्षेत्रबाट आफूलाई पर्याप्त कमिसन आउने भएको हुँदा सोही क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न बढी चासो राख्ने गरेको बताइन्छ ।