१ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०३:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

थ्रीफेज रोकिनुमा को दोषी ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपनिर्देशक विजयकुमार चौधरीलाई केही दिनअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर ग¥यो । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका चौधरीको करिब २ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति देखिएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
तर, भ्रष्टाचारको मुद्दा परेपछि निलम्बनमा परेका तिनै चौधरी प्रमुख रहेको जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखाको ढिलासुस्तीले गर्दा देशभरिका उद्योगीहरू मर्कामा परेका छन् । कुनै पनि उद्योग वा कलकारखाना सञ्चालन गर्न थ्रीफेज मिटर जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखाले थ्रीफेज मिटर खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको हुँदा अहिले सो मिटर जडानको कार्य ठप्प बन्न पुगेको छ । अहिले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भए पनि प्राधिकरणको व्यवस्थापनको ढिलाइले गर्दा उद्योगीहरूले थ्रीफेज मिटर जडान गर्न पाइरहेका छैनन् ।
प्राधिकरणको व्यवस्थापनले केही समयपूर्व सिंगल फेज र थ्रीफेज मिटरलाई डिजिटलकरण गर्ने योजना ल्याएको थियो । त्यसका निम्ति प्राधिकरणले टेन्डरको आह्वानसमेत गरेको थियो । तर, सिंगल फेजको मिटर भने टेन्डर परेको कम्पनीले खरिद गरेर ल्याइसकेको छ र नयाँ ग्राहकहरूले करिब तीनचार महिनादेखि डिजिटल मिटर जडान गर्न थालिसकेका छन् । थ्रीफेजको डिजिटल मिटर भने टेन्डर परेको एक चिनियाँ कम्पनीले आलटाल गर्दा समस्या आएको हो । टेन्डर परे पनि सो चिनियाँ कम्पनीले थ्रीफेजको डिजिटल मिटर ल्याउनेतिर अहिलेसम्म कुनै तत्परता देखाइरहेको छैन ।
टेन्डर परेको कम्पनीले मिटर खरिदमा आलटाल गरिरहँदा पनि प्राधिकरणको व्यवस्थापनले चाँडो मिटर ल्याउनेतिर कुनै ताकेता गरिरहेको छैन । टेन्डर परेको कम्पनीलाई ताकेता नगर्ने त छँदैछ, तर आलटाल गर्ने उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेर नयाँ कम्पनीलाई काम दिनेतिर पनि प्राधिकरणले कदम चालिरहेको छैन । त्यसो त थ्रीफेजको डिजिटल मिटर थोरै संख्यामा मात्र चाहिने भएको हुँदा पनि चिनियाँ कम्पनीले आफूलाई टेन्डर परे पनि खरिद गर्ने कार्यमा ढिलासुस्ती गरिरहेको बताइन्छ ।
थ्रीफेजको डिजिटल मिटरको अभाव भएपछि केही समययता देशभरिका उद्योग, कलकारखानाहरूले मिटर जडान गर्न पाइरहेका छैनन् । प्राधिकरणको विभिन्न वितरण केन्द्रले डिजिटल मिटरका लागि व्यवस्थापनलाई ताकेता गरिरहे पनि व्यवस्थापनले चासो देखाइरहेको छैन । डिजिटल मिटरको अभावले नयाँ उद्योगहरूलाई समस्या परेको बताइन्छ ।