२२ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०३:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एकलौटी नहुने भएपछि रुवाबासी

काठमाडौं । दुग्ध उद्योगमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने हेतुले सरकारले भित्रभित्रै ऐन संशोधन गर्न लागेपछि वर्षौंदेखि नेपाली दुग्ध क्षेत्रमा एकाधिकार जमाउँदै आएका डेरी उद्योगीहरू रुष्ट बनेका छन् । दुग्ध उद्योगमा विदेशी लगानी भित्रिए प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने देखेर एकाधिकार जमाउँदै आएका उद्योगीहरूले ऐन संशोधन हुन नदिन तीव्र लबिइङ गरिरहेका छन् ।
विद्यमान ऐनअनुरूप नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउन पाइँदैन । तर, विदेशमा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनहरूको भने नेपालमा बजारीकरण गर्न पाइन्छ । कृषि, मिनरल वाटर र मिडियाजस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अझसम्म ढोका खुलेको छैन । तर, चोरबाटोबाट भने ती क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी भित्रिएका छन् । मिनरल वाटरमा भने बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाले मात्र लगानी गरेको छ ।
पछिल्लो समय भारतको चर्चित दुग्ध उद्योग अमूलले नेपालमा लगानी भिœयाउन लागिरहेको छ । त्यसको सहजताका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले विद्यमान ऐनलाई संशोधन गरी कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने बाटो खोल्न लागिपरेको छ । मन्त्री चक्रपाणि खनाललगायत मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू दुग्ध उद्योगमा विद्यमान एकाधिकार तोड्न सके किसान र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुने निष्कर्षमा पुग्दै ऐन संशोधन गरेरै भए पनि वैदेशिक लगानीको ढोका खोल्ने मनस्थितिमा पुगेका बताइन्छ । अमूलले अहिले चिज र फ्रेस मिल्कको नेपालमा बिक्री–वितरण गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा दुग्ध कारखाना खोल्ने भएपछि अमूलले कृषि र उद्योग मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिन पहल गरिरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले अमुललाई हरियो झन्डा देखाइसकेको बताइन्छ ।
दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिँदा किसान र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुने राय कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको रहेको छ । दुग्ध क्षेत्रमा सीमित उद्योगी र व्यापारीहरूको एकाधिकार रहँदा वर्षौंदेखि किसानले दुःख पाउँदै आइरहेका छन् । बेमौसममा दूध नपाउने र मौसममा दूध खेर फाल्नुपर्ने समस्या किसानले झेलिरहेका छन् । मौसममा दुग्ध उद्योगहरूले किसानहरूको दूध नकिन्दा मिल्क होलिडेको मार खेपिरहेका छन् । करिब ५०–६० वटा ठूला डेरी उद्योगहरूले एकछत्र कायम गरिरहेको हुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो । दुग्ध व्यवसायीहरूको एकाधिकार यति व्यापक छ कि केही समय पहिले सरकारले ६ नम्बर प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा दुग्ध कारखाना खोल्न लाग्दा सो क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका थिए । विरोधकै कारण सो प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय दुग्ध उद्योग खोल्नबाट सरकार पछि हटेको थियो । यस्तै, ४ नम्बर प्रदेश सरकारले चीनबाट दुधालु गाई अनुदानस्वरूप पाउँदा पनि दुग्ध व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका थिए ।
दुग्ध उद्योगमा वैदेशिक लगानी भित्रिए उपभोक्ताहरूले पनि फाइदा उठाउने बताइन्छ । अहिले दुग्ध उद्योगहरूले किसानबाट प्रतिलिटर ४९ रुपियाँमा दूध किनिरहेका छन् र उपभोक्ताहरूले करिब दोब्बर मूल्य तिरेर दूध किन्नुपरिरहेको छ । तर, प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि उपभोक्ताहरूले अहिलेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा नै दूध पाउने बताइन्छ ।