तीन वर्षपछि बल्ल विभाग गठनको कुरा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र केन्द्रीय विभागहरू गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर लाजमर्दो कुरा कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन सकिएको गत फागुनमा ती वर्ष पूरा भएको छ । तीन वर्षपछि बल्ल गत सोमबार मात्र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच विभाग गठनको विषय अनौपचारिक छलफलमा प्रवेश गरेको छ ।
पार्टीभित्र चर्कंदो विवाद समाधानका निम्ति सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा डाकेको शीर्ष नेताको अनौपचारिक बैठकमा विभाग गठनको कुरा प्रवेश पाएको हो । पार्टीको सबैभन्दा महŒवपूर्ण निकाय मानिने २९ केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति त गठन हुन नसकेको बेला विभाग गठन गर्ने त धेरै टाढाको कुरा भएको बताइन्छ । महाधिवेशनलगत्तै कार्यसम्पादन समिति गठन गरिएको भएपनि त्यहाँ शीर्ष नेताहरू छुटेको भन्दै विरोध भएपछि त्यसलाई भंग गरिएको थियो । खासमा केन्द्रीय कार्यसमितिको समस्या शेखर कोइरालासँग जोडिएको बताइन्छ । अघिल्लोपटक सो समितिमा उनी परेका थिएनन् । शीर्षनेतालाई कार्य सम्मपादन समितिमा राख्दा संस्थापन समूह अल्पमतमा पर्ने र संस्थापन समूहको बहुमत पु¥याउँदा शीर्ष नेता छुट्ने समस्याले गर्दा कार्यसम्पादन गठन गर्न नसकिएको बताइन्छ । कार्यसम्पादन २९ सदस्यीय हुन्छ । जसमा कार्यसमितिका अनिवार्य हुन्छन् । २९ मध्ये देउवाले रामचन्द्र पौडेल समूहलाई ११ दिएर आफूले १८ राख्न चाहेका छन् । पौडेल समूहले ११ पाउँदा पदाधिकारी पौडेलबाहेक महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव पर्ने नै भए । बाँकी आठ जना गर्दा पौडेल समूहका वरिष्ठ छुट्ने तथा संस्थापन समूहका कनिष्ठले समेटिने गर्दा समस्याको गाँठो कसिएको हो । एक नेताले भने, ‘वरिष्ठ नेता जति पौडेल समूहमा छन्, काम गर्न सजिलोका लागि पनि संस्थापन समूहको बहुमत हुनुपर्छ, अनि कसरी कुरा मिल्छ ?’
केन्द्रीय सदस्यको वरियताको विवाद पनि सुल्झेको छैन । वरिष्ठ नेताहरू वरीयतामा तल राखिएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, नेतृत्वविरुद्ध जिल्ला सभापतिहरूले भेला गरेर महासमिति बैठकको निर्णय बहुमतको बलमा केन्द्रीय कमिटीले उल्ट्याएको मा विरोध गर्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् । त्यो निर्णय नसच्याउने हो भने विशेष महाधिवेशन बोलाउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply