१८ बैशाख २०७६, बुधबार ००:२० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अनुगमनका नाममा चलखेल

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेट हटाउने भन्दै नयाँ सूचीकरण थालेको छ । सूचीकरणका लागि विभिन्न निजी मेडीकल व्यवसायीहरूलाई सूचना आह्वान गरेसँगै चलखेल पनि तीव्र ढंगले हुन थालेको छ । सूचनाअनुसार ठूलो संख्यामा निजी स्वास्थ्य संस्था आवेदनमा गएपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने आर्थिक चलखेल गरी सूचीमा पारिदिने भन्दै पैसा संकलन गर्न थालेको थाहा भएको छ ।
मन्त्रालयले सूचीकरण हुन आह्वान गरेको छोटो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकरण हुन पाऊँ भन्दै ३ सय ५२ स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिएका थिए ।
मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका एक अधिकृतका अनुसार सूचीकरणका लागि ३ सय ५२ स्वास्थ्य संस्थामध्ये मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहने स्वास्थ्य संस्थाको संख्या मात्रै २ सय ९० पुगेको छ ।
मन्त्रालयमा २ सय २६ पुराना मेडिकल सूचीकरण रहेका थिए भने मन्त्रालयको सूचना पछि १ सय २६ नयाँ संस्थाले आवेदन दिएका छन् । यता मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आवेदन दिएका संस्थाहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण सुरु गरेको छ । यही अनुगमनका नाममा आर्थिक चलखेल सुरु हुन थालेको मन्त्रालयले तोकेको सबै मापदण्ड पूरा गरे वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको संख्या ३ सय ५२ पुग्नेछ । यसअघि उक्त संख्या ३ सय १० पुगेको थियो । त्यस मध्ये समयमै नवीकरण नगराएका कारण उक्त संख्या घटेर २ सय २६ मा झरेको थियो । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले मन्त्रालयले गठन गरेको विशेषज्ञ समिति टोलीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण जारी रहेको बताए ।
श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा तोकेको मापदण्ड पुगेनपुगेको निरीक्षण गर्न चारवटा टोली खटाएको बताएको छ । उपत्यकाबाहिरका स्वास्थ्य संस्था निरीक्षण गर्ने तीनवटा टोलीलाई १० दिन र उपत्यकामा खटिने एक टोलीलाई १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।
अनुगमन टोलीले १५ दिनभित्र स्वास्थ्य संस्थाको निरीक्षण गरी तोकिएको मापदण्ड पुगेको स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वीकृति दिन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ । हरेक टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तीनजना विशेषज्ञ चिकित्सक र श्रम मन्त्रालयका एक अधिकृत गरी चारजना छन् । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकरणका लागि आवेदन दिएका धेरै स्वास्थ्य संस्थाले भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको कागज भने पेस गरको छैनन् । उनीहरूलाई अनुगमन हुने दिन स्वास्थ्य संस्थामा आउने सरकारी टोलीलाई फिल्डमा नै कर चुक्ताको कागज उपलब्ध गराए हुने छुट दिइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण यसअघि सानो लगानीका मेडिकल संस्थाहरूले गर्दै आएका भए पनि यसपटक नक्खुस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, बुटवलस्थित लुम्बिनी सिटी अस्पताल एन्ड मेडिकल साइन्स, त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लुक्रस अस्पताल, माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल, स्वयम्भूस्थित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, बिर्तामोडस्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिर्सच प्रालि, भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज प्रालिजस्ता ठूला लगानीका संस्थाहरू पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
मलेसियाका लागि भने छुट्टै सूचीकरण हुनुपर्नेछ । गत कात्तिक १२ गते भएको द्विपक्षीय समझदारीअनुसार त्यसका लागि मलेसियाबाट समेत प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउने बताइएकोमा पछिल्ला दिनमा मलेसियाबाट कुनै अपडेट नआएको भन्दै मलेसियाबाट टोली नआए मन्त्रालयले नै सूचीकरण गर्ने स्रोतले बतायो । मन्त्रालयले चैत १३ गते १५ दिनको सूचना दिई सूचीकरण हुन दिएको समय चैत २७ गते सकिएको छ ।