२५ बैशाख २०७६, बुधबार ०९:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ललितपुरमा चिरीबाबुको मनपरी

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकामा मेयर चिरीबाबु महर्जनको मनपरी चल्न थालेको छ । उनले आफ्ना मान्छे छानीछानी मापदण्डविपरीत कर निर्धारणमा सहुलियत प्रदान गर्न कर्मचारीहरूलाई दबाब दिन थालेको बुझिएको छ । मेयरकै निर्देशनका आधारमा भन्दै महानगरका कर्मचारीहरूले संघीय ऐनविपरीत सम्पत्ति कर उठाउन थालेका छन् । सो करका सवालमा मेयरले आफ्ना निकटलाई करमा सहुलियत गर्न र आफ्ना कार्यकर्ता भनेर नचिनिएकाहरूलाई मनपरी कर निर्धारण गर्न दबाब दिएको एक पीडितले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत महानगरले अपार्टमेन्टहरूको कर उठाउन थालेको बताइएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा संघीय सरकारले बनाएको कानुनसँग बाझिनेगरी बनाउन नमिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै ललितपुरले संघीय ऐनविपरीत कर उठाउने गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । हाल ललितपुर महानगरले मौज्दातमा रहेको वस्तु तथा सार्वजनिक उपयोगका वस्तुहरूमा समेत कर लिने गरेको छ । अपार्टमेन्टहरू बिक्री भएपछि मात्रै सम्पत्ति कर लिनुपर्नेमा महानगरले निर्माण सम्पन्न भइसक्नेबित्तिकै कर लिन थालेको हो । अर्कोतर्फ सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्रहरूजस्तै अपार्टमेन्टको फूलबारी, पार्किङ, सिँढीलगायतसमेत महानगरले कर लिने गरेको छ । कुनै अपार्टमेन्ट निर्माण सम्पन्न भइसकेपश्चात् कति फ्ल्याट बिक्री भयो सोको मात्रै नलिई पुरै अपार्टमेन्टको एकैचोटि लिँदा घरजग्गा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताउँछन् ।
बिक्री नै नभएको घर तथा फ्ल्याटमा कर लगाउँदा ग्राहकमाथि महँगी पनि थोपरिने अवस्था आएको छ भने व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि धेरै हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरू बिक्री हुन नसकेर खाली छन् । त्यसमा पनि आफ्ना कर्मचारीहरूले बार्गेनिङ गर्ने र पहिल्यै घुस बुझाउनेहरूलाई भने बिक्री भइसकेपछि मात्र कर लिनेसमेत गरेको पनि भेटिएको छ ।
झन्डै दुई हजारको संख्यामा रहेका यस्ता बिक्री नभएका खाली हाउजिङ र फ्ल्याटमा महानगरले कर उठाउने नीति लिएपछि व्यवसायीले लगानीका लागि अप्ठ्यारो वातावरण सिर्जना गुनासो गर्दै आएका छन् । कुनै अपार्टमेन्टको निर्माण सम्पन्न भए पनि बिक्री नहुँदासम्म कर लगाउन नहुँने व्यवस्था हुँदाहुँदै महानगरले आफ्नो कानुन बनाएर कर लिनु गलत भएको विज्ञहरू बताउँछन् । उता काठमाडौं महानगरपालिकाले भने कुनै अपार्टमेन्ट निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् जति बिक्री भयो, त्यसको मात्रै कर लिने गरेको छ । आर्थिक ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेर काठमाडौं महानगरले बिक्री भएपश्चात् मात्रै कर लिने गरेको छ । मेयर शाक्यले जतीय आधारमा कर्मचारीलाई भुमिका दिने गरेको समेत आरोप लागेको छ । उनले वरिष्ठ अधिकृत डिल्लीराज शाक्यलगायत केही नेवार समुदायका अधिकृतहरूलाई मात्र महŒवपूर्ण भूमिका दिएको बताइन्छ । त्यसो त महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन सबैभन्दा धेरै विदेश जानेमा परेको कुरा त यसअघि सार्वजनिक भइसकेको थियो । जनताको करको रकमको दोहन गर्दै उनी कम महŒवपूर्ण कार्यक्रममा पनि विदेश भ्रमणमा गएर विवादमा आएका थिए । उनी यसबीचमा साताव्यापी भ्रमणको समय मिलाएर भियतनाम गए भने त्यसको केही अघि मंगोलिया पुगेर फर्केका थिए । यो सहित महर्जनको १२औं विदेश भ्रमण भएको बताइन्छ । उनी मेयरका रूपमा निर्वाचित भएको एक वर्षभित्रैमा ११ पटक विदेश भ्रमण गरेर कीर्तिमान कायम गरेका थिए । विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार जनप्रतिनिधिले विदेश जानुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्छ ।