१ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०३:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

करोडौंको योजनालाई पारियो यताउता

काठमाडौं । कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो परियोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना बेथितिको सिकार बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समय उक्त परियोजना मन्त्री, सचिव र उच्च तहका कर्मचारीहरूको दुहुनो गाईका रूपमा परिणत बन्दै गएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल र सचिव युवकध्वज जिसीको तजबिजमा चल्दै आएको उक्त परियोजनाको पछिल्लो समय स्वीकृत कार्यक्रम नै हेरफेर हुन पुगेको छ । उक्त परियोजनाले चालू आर्थिक वर्षभित्र देशका चारवटा जिल्लामा भण्डारण घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । तराई–मधेसका सुनसरी, पर्सा, कपिलवस्तु र बर्दियामा अन्न भण्डारण गर्न भण्डारण घर निर्माण गर्नेगरी कार्यक्रम तय भएको थियो ।
तर मन्त्री खनाल र सचिव जीसीको मिलेमतोमा पर्सामा भण्डारण घर निर्माण गर्न स्वीकृत कार्यक्रम एकाएक परिवर्तन गरेर कैलालीमा पु¥याइएको छ । पर्सालगायत अरू तीन जिल्लामा भण्डारण घर निर्माण गर्ने भनेर गएको भदौमा नै कार्यविधि बनेर स्वीकृत भएको थियो । तर उक्त कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा नै नल्याई पर्साको कार्यक्रम झिकेर कैलालीमा लगिएको हो ।
रातारात कैलालीमा कार्यक्रम लगिएपछि अहिले मन्त्रालयले पुनः कार्याविधि परिवर्तन गर्न भित्रभित्रै तयारी गरिरहेको छ । कार्याविधि बदल्न सूचना निकाल्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि मन्त्रालयले बिनासूचना नै कार्यविधि बदल्ने तयारी थालिरहेको बुझिएको छ । हरेक ठाउँमा भण्डारण घर निर्माण गर्न प्रत्येक ठाउँमा करिब ३५–४० करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ । राम्रै बजेट रहेको हुँदा त्यसमा सबैको आँखा पर्नु स्वाभाविकै हो । मन्त्री, सचिव र परियोजना प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद पौडेलको समेत मिलेमतोमा स्वीकृत कार्यक्रमहरूसमेत परिवर्तन गर्ने र परियोजनालाई दुहुनो गाई बनाउने कार्य भइरहेको बताइन्छ ।
केही दिनपूर्व सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त परियोजनाको पुनरावलोकन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय उक्त परियोजना अनियमितताको जालोमा फस्दै गएपछि पुनरावलोकन गर्ने कुरा उठाइएको हो । पुनरावलोकन हुँदा उक्त परियोजनामा पशुपन्छी क्षेत्रसमेत समेटिने सम्भावना रहेको छ । अहिलेसम्म भने उक्त परियोजनाले कृषि क्षेत्र मात्रै हेर्दै आएको थियो । पुनरावलोकन हुँदा सुपरजोन र जोन पनि घटाइने सम्भावना रहेको छ । आगामी १० वर्षभित्र २१ वटा सुपरजोन र ३ सय वटा जोन निर्माण गर्ने सो परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।
यसैगरी सोही परियोजनाले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा स्वीकृत क्यानिङ (फलफूलको प्रशोधित उद्योग) को काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष बित्न लाग्दासमेत उक्त कार्यक्रमको काम अघि बढ्न नसक्नुमा अनौठो मानिएको छ । उक्त क्यानिङ कार्यक्रम २० करोड बजेटबराबरको हो ।