करोडौं हिनामिनाले पदै चट
काठमाडौं । केही दिनअघि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना जनवर्गीय संगठनहरूबीचको एकता टुंग्यायो । जनवर्गीय संगठनहरूको एकता हुँदा पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष रहेकाहरूले संयोजक र सहसंयोजकहरूका जिम्मेवारी पाए । तर, जिम्मेवारी पाउनुपर्ने अधिकार रहे पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रको मजदुर संगठनको अध्यक्षले भने कुनै पनि जिम्मेवारी पाएनन् ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रको मजदुर संगठनको भागमा सहसंयोजक पद परेको थियो । सो भागबन्डाअनुरूप उक्त संगठनका अध्यक्ष गणेश रेग्मीले सहसंयोजकको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने थियो । तर अध्यक्ष रेग्मीलाई जिम्मेवारी नदिई महासचिव जगतबहादुर सिम्खडालाई सहसंयोजकको जिम्मेवारी दिइयो । संयोजकमा भने तत्कालीन एमालेका विनोद श्रेष्ठ चयन भए । रेग्मीले सहसंयोजकको जिम्मेवारी नपाउनुको कारण उनी करोडौं रकम हिनामिनामा फसेको बताइन्छ ।
दुई वर्षअघि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको अध्यक्षबाट शालिकराम जम्कट्टेल बाहिरिएपछि रेग्मी अध्यक्ष चयन भएका थिए । जम्कट्टेल अहिले ३ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका छन् । त्यतिबेला रेग्मीलाई अध्यक्ष बनाउन जम्कट्टेलकै जोडबल रहेको थियो । तर, रेग्मीलाई अध्यक्ष बनाइने बेलामा समेत उनलाई युवा स्वरोजगार कोषको करोडौं रकम अपचलन गरेको भन्दै अध्यक्ष बन्न नदिने प्रयत्न भएको थियो । जम्कट्टेलको जोडबलका सामु त्यतिबेला अरुको केही नचलेको बताइन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिलाउने हेतुले युवा स्वरोजकार कोष स्थापना गरिएको थियो । उक्त कोषबाट रेग्मीले ट्रेड युनियन महासंघको नाममा ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । त्यो बेला रेग्मीले सयौं मजदुरहरूको नागरिकता बटुलेर कोषबाट ऋण लिए पनि वास्तविक ऋणीले भने उक्त रकम नपाएको बताइन्छ । मजदुरहरूको नाम बेचेर रेग्मीले करोडौं ऋण लिएर हिनामिना गरेको कुरा त्यतिबेलै उठेको थियो । उनले कोषबाट लिएको ऋणमध्ये केही रकम भने मजदुर सहकारी संस्था खोलेर त्यही संस्थामा राखेका थिए । नाफामूलक उक्त संस्थाको अध्यक्ष पनि रेग्मी नै बनेका थिए ।
तर, कोषबाट लिएको ऋण चार वर्षमा तिरिसक्नुपर्नेमा रेग्मीले ऋण तिर्नतिर कुनै पहल गरेनन् । अहिले कोषलाई ऋण तिर्नुपर्ने समयावधि आठ वर्ष पुगिसकेको छ । आठ वर्षको अवधिमा ब्याज र सावाँ गरी करिब ८ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । रेग्मीले कोषबाट ऋण लिएर नतिरेकोमा उनी दोषी रहेको ठहर तत्कालीन माओवादी केन्द्रद्वारा गठित छानबिन आयोगले समेत गरेको थियो । ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष जय कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले रेग्मीलाई दोषी ठह¥याएको थियो । टे«ड युनियनका पदाधिकारीहरूले रेग्मीलाई नाफामूलक सहकारी संस्थाको अध्यक्षमा नबस्नुस् भनेर आग्रह गर्दा पनि उनले नस्विकारेको बताइन्छ ।
त्यसो त कोषबाट अहिले मजदुर संगठनको सहसंयोजकको जिम्मेवारी पाएका सिम्खडाले पनि ऋण नलिएका होइनन् । उनले पनि कोषबाट ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । तर, उनले चार वर्षको अवधिमा नै ऋण चुक्ता गरेको बताइन्छ । समयमै ऋण चुक्ता गरेको हुँदा सिम्खडालाई भने कोषले ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो ।
रेग्मीले करोडौं रकम हिनामिना गरेकोबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि जानिफकार रहेका हुँदा विवादमा नआएका सिम्खडालाई एकता प्रक्रियामा मजदुर संगठनको सहसंयोजक चयन गरेको बताइन्छ । कोषको रकम हिनामिना गरेकै कारण रेग्मी कालोसूचीमा परेका छन् र उनलाई विदेश जान प्रतिबन्धसमेत लागेको बताइन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply