बल्लतल्ल उठ्यो २० लाख
काठमाडौं । उठाउनुपर्ने ५ करोड, बल्ल उठ्यो २० लाख । यो भृकुटीमण्डपको हल प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने संघ÷संस्थाहरूको कहानी हो, जसमा प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूसमेत मुछिएका छन् ।
चौतर्फी दबाब बढेपछि र प्रहरी–प्रशासनले नै ताकेता गरेपछि समाजकल्याण परिषद्मातहत रहेको भृकुटीमण्डपको हल, पसल र सटरहरू भाडामा लिएर नतिरेका केही संघसंस्थाले २० लाख रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छन् । जसमा नेपाली कांग्रेसको गणेशमान सिंह फाउन्डेसन, तत्कालीन एमालेको युवा संघलगायतले बितेको एक महिनाको अवधिमा २० लाख रुपैयाँ तिरेका छन् । गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले एक्लैले पाँच लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको थियो ।
तर, राजनीतिक दलसम्बद्ध केही संघसंस्थाले पछिल्लो समय केही रकम तिरे पनि अझै करिब ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी नै रहेको छ । गएको चैतमा परिषद्का सदस्य सिद्धि महर्जनको संयोजकत्वमा बाँकी बक्यौता उठाउन एउटा कमिटी गठन भएको थियो । उक्त कमिटीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र प्रहरीका प्रतिनिधिसमेत सामेल थिए । तीन महिनाभित्र बाँकी बक्यौता उठाउने गरी सो कमिटी गठन भएको थियो । सो कमिटीले दुई महिनाको अवधिमा २० लाख रुपैयाँ उठाउन सफल भएको हो ।
बाँकी बक्यौता उठाउने कमिटीका संयोजक महर्जनले भने, ‘हामीले एउटा निश्चित समय सीमा तोकेर रकम तिर्न बाँकी संघसंस्थाहरूलाई तिर्न ताकेता गरेका छौं । हामीले अलिअलि गर्दै तिर्नुपर्ने रकम घटाउँदै जाने छुट पनि दिएका छौं । हाम्रो जिम्मेवारी अझै एक महिना बाँकी रहेको हुँदा यो अवधिमा अझ केही प्रगति होला ।’
यसअघि परिषद्का कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्नाको नेतृत्वमा बाँकी बक्यौता रकम उठाउन एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । तर, सो कमिटीले एक वर्षसम्म समय पाउँदा पनि एक पैसा उठाउन सकेन । कोषाध्यक्ष ठगुन्नालाई भने सरकारले बर्खास्त गरेको छ । ठगुन्नासहित उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, सदस्य गोकर्ण भट्टले इच्छुमति तरकारी बजार ठेक्का दिँदा अनियमितता गरेको हुँदा उनीहरूलाई सरकारले पदमुक्त गरेको हो । पदमुक्त भएपछि उनीहरूले अदालतमा पदबहालीका लागि मुद्दा दिए पनि अहिलेसम्म केही फैसला हुन सकेको छैन ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply