२२ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०५:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दुई वर्ष बित्दा पनि उस्तै चाला

काठमाडौं । गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भाषा आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पूर्णता नपाउँदा नेपालका विभिन्न जातिले बोल्दै आएका भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका कामहरू ठप्प हुन पुगेका छन् ।
दुई वर्षअघि आयोगको अध्यक्षमा लवदेव अवस्थी नियुक्त भएका थिए । त्यसको केही समयपछि सदस्यमा उषा हमाल नियुक्त भइन् । तर, हरेक प्रदेशबाट १–१ जना र विभिन्न भाषाभाषीबाट गरी नौजना सदस्य नियुक्त हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म दुई जनाभन्दा बढी नियुक्त भएका छैनन् । लामो समयदेखि आयोगले पूर्णता नपाउँदा अपेक्षाकृ विभिन्न भाषासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धानमा गतिरोध देखापरेको छ ।
भाषा आयोगले पूर्णता नपाउनुमा आयोगमा नियुक्त हुने सदस्यहरूको मापदण्ड जटिल भएको बताइन्छ । आयोगमा सदस्य हुन सोही विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । उमेरको हदले पनि समस्या पारेको बताइन्छ । आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्त हुनका लागि ४५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेका व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिलाई आयोगको सदस्य बनाइँदा सो व्यक्तिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान पनि रहेको छ । सदस्य नियुक्तिमा जटिल मापदण्ड तोकिएको हुँदा आयोगले पूर्णता पाउन नसकिरहेको बताइन्छ ।
तर, अध्यक्ष अवस्थीले भने आयोगले पूर्णता नपाएको हुँदा काम चलाउन नौ सदस्यीय सल्लाहकार कमिटी भने बनाएका छन् । सो कमिटीमा विभिन्न भाषाभाषीबारे गहन अनुभव भएका अग्रजहरूलाई राखिएको छ । सो कमिटीमा वैरागी काइँला, डा. जीवेन्द्रदेव गिरी, डा. चूडामणि बन्धु, नोबेलकिशोर राई, डा. माधवप्रसाद पोखरेललगायत छन् ।
सो आयोगले हरेक प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत रहेको छ । कुनै प्रदेशले आयोगको सिफारिसमा आफ्नो प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा राख्न सक्नेछन् । तर, त्यसका निम्ति संघीय सरकारले स्वीकृति भने दिनुपर्छ । त्यस्तै, सो आयोगलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दिइए पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मातहत राखिएको छ । यसरी नै, आयोगका कर्मचारीहरू भने शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट ल्याइएको छ । आयोग एउटा मन्त्रालयको मातहत राखिने र कर्मचारीचाहिँ अर्कै मन्त्रालयबाट ल्याइएको हुँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ ।