२२ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०५:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कर्मचारीहरू अझै असन्तुष्ट

काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अझै पनि समस्या जहीँका तहीँ अल्झिएर रहेको पाइएको छ । कतिपय कर्मचारीहरू समायोजन भएको तहमा हाजिर हुन गएकै छैनन् भने समायोजनमा चित्त नबुझेका कर्मचारीहरू भने निवेदन दिएर कस्तो निर्णय आउला भनी प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन् ।
गएको चैत ६ र ३० गते गरी दुई चरणमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले टुंग्याएको थियो । तर, मन्त्रालयले समायोजन टुंग्याए पनि कतिपय समस्याहरू भने अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । समायोजनमा प्रशस्तै त्रुटिहरू समेत देखिएको हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ ।
समायोजनप्रति ठूलो संख्याका स्वास्थ्यकर्मीहरूले अझै चित्त बुझाइरहेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा जान स्वास्थ्यकर्मीहरूले आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । करिब १५ हजारजति स्वास्थ्यकर्मीहरूले समायोजनमा चित्त नबुझेको जनाउँदै मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दिएका छन् । तर, त्यति ठूलो संख्याका कर्मचारीहरूका निवेदनलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । त्यस्तै, समायोजनमा वरिष्ठ र कनिष्ठहरूको जिम्मेवारीमा पनि समस्या उत्पन्न भएको थियो । वरिष्ठलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने ठाउँमा कनिष्ठलाई दिइएको हुँदा समस्या देखिएको हो । समायोजन गर्दा पति र पत्नी सरकारी सेवामा छन् भने एउटै जिल्लामा समायोजन गर्ने प्रावधान समायोजन ऐनमा उल्लेख भए पनि त्यसलाई नपछ्याएको बताइन्छ । त्यस्तै, समायोजन गर्दा मृतक र अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको समेत समायोजन भएको पाइएको थियो । समायोजनमा २ नम्बर प्रदेशका कर्मचारीलाई कर्णाली प्रदेशमा र कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीलाई सुदूर पूर्वका इलाममा समायोजनमा पारिएको थियो । समायोजनमा अवैज्ञानिक तरिका अपनाइएको हुँदा समस्या देखा परेको हो ।
तर, समायोजनमा परेका केही कर्मचारीले भने समायोजित तहका कार्यालयमा नगई पनि बसेको बताइन्छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केही केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका हुँदा उनीहरू हाजिर हुन गइसकेका छन् । संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकामा र अर्का केन्द्रीय नेता भोला पोखरेल खोटाङको मजुवागढी गाउँपालिकामा समायोजन भएर जिम्मेवारी लिइसकेका छन् । तर, संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चेतनाथ न्यौपानेको भने मोरङको एउटा गाउँपालिकामा समायोजन भए पनि उनी अहिलेसम्म हाजिर हुन नगएको बुझिएको छ । समायोजन भएको २१ दिनभित्र हाजिर भइसक्नुपर्ने समायोजन ऐनमा उल्लेख छ । २१ दिनभित्र हाजिर नभए जागिर नै खोसिनसक्ने प्रावधानसमेत ऐनमा उल्लेख छ । तर, न्यौपाने भने समायोजन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि हाजिर हुन नगएको बताइन्छ । तर गर्भवती, अपांगता भएकाहरूले भने २१ दिनभित्र हाजिर नभए पनि हाजिर नहुनुको कारण देखाउँदा भने छुट पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।