२९ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०५:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सगरमाथा सफाइको पैसा एनजीओको खातामा

काठमाडौं । सरकारले सगरमाथाको फोहोर संकलन गर्ने भन्दै ‘सगरमाथा सफाइ अभियान २०७६’ मार्फत जुटाएको सहयोग रकम एनजिओको खातामा जम्मा गर्न स्वीकृति दिएको छ । निजी संघसंस्थाबाट प्राप्त रकमलाई पर्यटन विभागले सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिको खातामा जम्मा गर्न लगाएको हो ।
अभियानलाई नेतृत्व गर्न खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकालाई जिम्मा दिए पनि सरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त रकम मात्र खातामा जम्मा भएको प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत बसन्त भट्टराईले बताए । संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिको खातामा जम्मा गरेको सुनेको छु, तर हामीमा जम्मा भएको रकमलाई कानुनसम्मत खर्च गर्ने तयारीमा जुटेको भट्टराईले बताए । अभियानलाई सरकारले नेतृत्व गरेको हो, तर खर्च प्रक्रिया दुई निकायबाट हँुदा आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
समितिका अनुसार तारा एयर ५, एनएमबी बैंक १०, नबिल बैंक ५, प्रभु बैंक १० कोकाकोला ५०, विश्व वन्यजन्तु कोष २० र नेपाल पर्वतारोहण संघ २० लाख गरी १ करोड २० लाख र अन्य जम्मा हुने क्रममा रहेको छ । यता सरकारी निकायअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश एक २५ , नेपाल भ्रमण वर्ष (२०२०) १०, नेपाल पर्यटन बोर्ड ३०, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ५०, पर्यटन विभाग २ लाख गरी १ करोड १७ लाख गाउँपालिकाको खातामा जम्मा भएको छ । अभियानको नेतृत्व एउटा र खर्च प्रक्रिया दुई निकायबाट हुनु अस्वाभाविक भएको भन्दै पारदर्शिता हुनुपर्ने आरोही पेम्बा शेर्पाले माग गरे । दुवैतर्फ गरी २ करोड ६७ लाखभन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छल्न दाताहरूबाट संकलन गरेको रकम निजी संस्थाको खातामा जम्मा गरेको हुन सक्ने शेर्पाको आरोप छ ।
मुख्य संयोजन खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रहे पनि निजी संस्थाको खातामा रकम जम्मा गरेर खर्चिनु गलत भएको सरोकार पक्षको भनाइ छ । सरकारी अभियान हो तर किन गैरसरकारी संस्थाको खातामा रकम जम्मा गर्नु उचित हो भन्ने प्रश्नमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले फरक नपर्ने जवाफ दिए । संस्था पनि कानुनी रूपमै दर्ता भएको हुन्छ के फरक पर्ला र घिमिरेले जवाफ दिए । अभियान ४५ दिन चल्ने र १२ जना जनशक्ति खट्ने उनले जानकारी दिए । अभियानका लागि २ करोड ३२ लाख १६ हजार ३ सय ७ रुपैयाँ खर्च गर्ने विभागको योजना छ । तर, २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रकम संकलन भइसकेको छ ।