१८ असार २०७६, बुधबार ०४:२१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘उज्यालाकर्मी’हरू झनै रुष्ट

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी–निर्देशक कुलमान घिसिङ तीन दिनअघि लोकसेवा आयोगको कार्यालयमा हान्निएर पुगे । उनी पुग्नुको एउटै उद्देश्य थियो, प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली सच्याउनु । उक्त विनियमावली बनाउँदा लोकसेवाले हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै प्राधिकरणका कर्मचारीहरू व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलित भएपछि गाँठो फुकाउने हेतुले कार्यकारी–निर्देशक घिसिङ आयोगमा पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
उक्त विनियमावलीले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा असर पु¥याउने भन्दै त्यसलाई सच्याउन कर्मचारीहरूले आजसम्म अल्टिमेटम दिए पनि कुनै टुंगो भने लागिसकेको छैन । कर्मचारी सरुवाको विषयलाई लिएर आन्दोलित भएको केही दिनपछि नै प्राधिकरणका कर्मचारीहरू विनियमावली संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कर्मचारी विनियमावली बनाउँदा लोकसेवाको काम परामर्श दिने मात्र भए पनि आयोगले हस्तक्षेप नै गर्न पुगेको बताइन्छ । लोकसेवाको अनावश्यक हस्तक्षेपविरुद्ध प्राधिकरणको आधिकारिक टे«ड युनियन, नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संघ र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
प्राधिकरणका कर्मचारीहरू व्यवस्थापनलाई कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीमा सच्याउनुपर्ने बुँदाहरू उल्लेख गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । विभिन्न सेवा तथा समूहका पदहरूमा रहेको बढुवाका प्रतिशत सच्याउनुपर्ने, कार्यरत कर्मचारीहरूलाई खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि उमेर हद लाग्ने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने, बढुवाका लागि अनिवार्य सेवा तालिम दिइनुपर्ने, सहायक कर्मचारीहरूको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनुपर्ने, तह ७ का पदहरूमा सेवा प्रवेश गर्दाको असमान शैक्षिक योग्यता हटाइनुपर्ने, स्किल टेस्ट सर्टिफिकेटमार्फत सेवा प्रवेश गर्ने र बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारी सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने र कर्मचारीका अन्य सेवा, सर्त, सुविधा र वृत्ति विकासमा ध्यान दिइनुपर्ने विषयहरू मागका रुपमा उठाइएको छ ।