२५ भाद्र २०७६, बुधबार ०५:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वरिष्ठहरूमा मच्चियो खैलाबैला

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले केही दिनअघि वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेशमा अनिवार्य रूपमा पठाउने निर्णय गरे । तर, संघीय मन्त्रालयहरूमा कार्यरत वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई एक वर्षसम्म प्रदेशमा पठाउने मन्त्री पण्डितको निर्णयसँगै वरिष्ठ सहसचिवहरू असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् ।
संघीय मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवहरू प्रदेशमा जाँदा सचिवको जिम्मेवारी पाएर जान्छन् । तर, त्यसरी वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेशमा पठाउँदा भने मर्यादाक्रममा ध्यान नपु¥याइएको बताइन्छ । सरकारले मर्यादाक्रममा संघीय मन्त्रालयका सहसचिवपछि प्रदेशका सचिवहरूलाई राखेको छ । तर, अब वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेशको सचिव बनाएर पठाउँदा उनीहरू मन्त्रालयका कनिष्ठ सहसचिवहरूभन्दा मर्यादाक्रममा तल हुन्छन् । संघीय मन्त्रालयमा रहँदाताका आफूभन्दा कनिष्ठ रहेका सहसचिवभन्दा अब तल पर्ने देखिएपछि वरिष्ठ सहसचिवहरू मन्त्रीको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका हुन् । यसअघि भने प्रदेशको सचिवमा वरिष्ठ वा कनिष्ठ भनेर पठाइएको थिएन । एकजना वरिष्ठ सहसचिवले भने, ‘हामीलाई प्रदेशमा जान बाध्य पारिएसँगै हामीलाई होच्याउने काम गरिएको छ । संघमा हामीभन्दा तलका सहसचिव मर्यादाक्रममा अब हामीभन्दा माथि पर्ने देखिएको छ । यसलाई मन्त्रीको विवेकपूर्ण निर्णय मान्न सकिँदैन ।’
कतिपय वरिष्ठ सहसचिवहरू त मन्त्री पण्डितको यो निर्णय लागू हुन कठिन रहेको बताउँछन् । मन्त्रीले बाध्यकारी नियम ल्याए पनि त्यस्तो दबाब धेरै दिन नटिक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशमा दक्ष कर्मचारीहरूको अभाव देखिएपछि एक वर्षका निम्ति वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेशमा पठाउने तयारीस्वरूप मन्त्री पण्डितले यस्तो निर्णय गरेका थिए ।
त्यसो त सचिव बढुवाको विषयलाई लिएर वन, कृषि र वातावरण समूहका सहसचिवहरू पहिलादेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । २०६७ सालमा सहसचिव बनेका प्रशासन समूहका सहसचिवहरू सचिव बनिसकेका छन् । तर वन, कृषि र वातावरण समूहका २०६५ मै सहसचिव भएकाहरूमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म सचिवमा बढुवा हुन सकेको छैन । वन, कृषि र वातावरणमा गरी अहिले १ सय ११ जना सहसचिव छन् । तर, यीमध्ये ३ जना मात्र अहिले सचिव बनेका छन् । सबै मन्त्रालयमा भएका ४ सय ८५ जना सहसचिवमध्ये अहिले ६५ जना सचिवमा बढुवा भएर विभिन्न निकायमा कार्यरत छन् ।