१ आश्विन २०७६, बुधबार ०८:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

झिकिए मेलम्चीका काँडा

काठमाडौं । उचित समन्वय गर्न नसकेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख सूर्यराज कँडेललाई हटाइएको छ । मेलम्चीका कामदारहरू आन्दोलित रहँदासमेत कुनै समाधान निकाल्न नसकेपछि खानेपानीमन्त्री बिना मगरले आयोजना प्रमुख कँडेललाई तीन दिनअघि हटाएकी हुन् ।
मन्त्री मगर र आयोजना प्रमुख कँडेलबीच मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीको विषयलाई लिएर समेत मनमुटाव रहँदै आएको थियो । ३ प्रतिशत काम बाँकी रहँदा मेलम्चीको ठेक्का तोडेको इटालीको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई भुक्तानी नदिई ठेक्का तोड्न बाध्य पार्नेमा कँडेलको पनि हात रहेको थियो । सीएमसीलाई ठेक्का तोड्न बाध्य पार्ने तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मन्त्री मगरबीच टसल हुँदा सचिवको यसअघि नै अन्यत्र सरुवा भइसकेको छ । सीएमसीकै विषयमा मुछिएका कँडेललाई भने आयोजना प्रमुखबाट हटाएर मन्त्रालयमा तानिएको छ । कँडेलको बहिर्गमनसँगै असन्तुष्ट कामदारहरूले ‘मेलम्चीको काँडा’ पन्छाइएको बताउन थालेका छन् ।
नयाँ आयोजना प्रमुखका रूपमा रितेश खत्रीलाई पठाइएको छ । उनी मेलम्ची–२ अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख थिए । सो निर्देशनालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्र खानेपानीको पाइप बिछ्याउनेलगायतका काम गर्दै आएको छ । मेलम्चीका ठेकेदार र कामदारहरूसँग समन्वय गर्न सक्ने भनेर उनलाई आयोजना प्रमुख बनाएर पठाइएको हो ।
सीएमसीलाई ठेक्का तोड्न बाध्य पार्न भूमिका खेलेको हुँदा कँडेलप्रति मन्त्री मगरको वक्रदृष्टि रहँदै आएको थियो । सीएमसीलाई तत्कालीन सचिव ठाकुर र आयोजना प्रमुख कँडेलले ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकेपछि सो कम्पनीले ठेक्का तोडेको थियो । पछिल्लोपटक सीएमसीले ठेक्का तोडेपछि भुक्तानी नपाएका बिचल्लीमा परेका सहठेकेदार र कामदारहरूले भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनमा उत्रिएका सहठेकेदार र कामदारहरूले आयोजना प्रमुख कँडेललाई हटाउनुपर्ने माग तीव्र रूपमा उठाएका थिए । कँडेलले पनि उनीहरूसँग उचित समन्वय गर्न सकेका थिएनन् । कँडेललाई आयोजना प्रमुखमा राखिरहँदा थप समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिएपछि उनलाई मन्त्रालयमा तानिएको हो ।
यसैबीच ठेक्का तोडेर हिँडेको सीएमसीले सहठेकेदार र कामदारहरूलाई भुक्तानी नदिएपछि बिचल्लीमा परेका कामदारहरूलाई भने तत्काल राहतस्वरूप उनीहरूले नपाएको भुक्तानी दिने निर्णय केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । अब सरकारले कामदारहरूलाई ३ करोड दिनेछ । तर, सहठेकेदारहरूलाई भुक्तानी दिने विषयमा भने वार्ताबाटै समाधान निकाल्ने टुंगो लगाइएको छ । कामदारहरूलाई राहतस्वरूप भुक्तानी दिने सरकारको निर्णयसँगै आन्दोलनमा उत्रिएका कामदारले आन्दोलन रोकेका छन् ।
यसैबीच, केही दिनपछि नै खानेपानी मन्त्रालयमा सहसचिवहरूको अभाव देखिने भएको छ । १२÷१३ जना सहसचिव रहेको सो मन्त्रालयमा केही दिनभित्रै करिब आधा दर्जन सहसचिव रित्तिदै छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबावु पण्डितले प्रदेशहरूमा संघीय मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई सचिव बनाएर पठाउने निर्णय गरेसँगै सो मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव देवराज भट्ट प्रदेश ३ को सचिव बनेर गइसकेका छन् । अबको केही दिनपछि अर्का सहसचिव आशिष घिमिरेको पनि पदावधि सकिँदै छ । उनले बाग्मती एकीकृत परियोजना हेर्दै आएका थिए । अर्का सहसचिव चन्द्रबहादुर केसी र मनोज घिमिरेको पनि केही दिनभित्र नै पदावधि सकिँदै छ । एकैपटक चार–पाँचजना सहसचिवहरूले अवकाश पाउने भए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सहसचिवमा बढुवाका लागि सूचना जारी गरेको छैन ।