१ आश्विन २०७६, बुधबार ०८:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नरहने भए अब लघुवित्तहरू

काठमाडौं । निम्न आर्थिक हैसियत भएका जनतासम्म बैंकिङ पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले खोलिएका लघुवित्त संस्थाहरूको अब अस्तित्व मेटिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को संशोधित मस्यौदामा लघुवित्त संस्थाहरू विकास बैंकमा परिणत हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त संशोधित ऐन पारित भएसँगै लघुवित्त संस्थाहरूबीच विकास बैंक बन्ने प्रतिस्पर्धा चल्ने अनुमान गरिएको छ ।
बाफियाको मस्यौदामा लघुवित्त संस्थाहरूलाई विकास बैंकमा परिणत गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । विगतमा लघुवित्त संस्थाहरू च्याउसरि खुल्नुमा भविष्यमा तिनै लघुवित्तहरू विकास बैंक बन्ने सम्भावना रहेको कारण बताइन्छ । त्यही कारण नै केही वर्षको अवधिमा नै १ सयभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरू खुलेका थिए । अझै दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाहरू लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा छन् ।
बाफियाको संशोधित मस्यौदामा लघुवित्त संस्थाहरूमा अब साधारण सेयरको ५० प्रतिशत सेयर सदस्यहरूलाई दिने प्रावधान राखिएको छ । पहिला भने यस्तो प्रावधान थिएन । लघुवित्त संस्थाहरूमा सदस्यहरूलाई समेत सेयर दिने भएपछि उक्त संस्थामा उनीहरूको अपनत्व र प्रतिनिधित्व रहने हुनाले नयाँ प्रावधान ल्याइएको बताइन्छ ।
तर, लघुवित्त संस्थाहरूबीच मर्जर भएर विकास बैंक बन्न सकिने प्रावधान ल्याएसँगै लघुवित्तको उद्देश्य र मान्यताभन्दा विपरीत जाने प्रस्ट देखिएको छ । बंगलादेशलगायत अरू मुलुकहरूमा लघुवित्त संस्थाहरू सफल भएपछि समुदायमा आधारित बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाका रूपमा नेपालमा पनि भित्रिएको थियो । यसले निम्न आर्थिक हैसियत भएका जनताबीच बैंकिङ पहुँच पुग्दै आएको थियो ।
तर, पछिल्लो समय भने लघुवित्त संस्थाहरूले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो पनि सुनिँदै आएको थियो । सामूहिक रूपमा काम गर्ने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाहरू खुले पनि ती संस्थाहरूले समुदायमा प्रभाव पार्ने देखिने खालका कामहरू गर्न नसकेको आरोप झेल्दै आएको थियो । लघुवित्तले लिने ब्याज पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूभन्दा बढी भएको हुँदा कतिपयले लघुवित्तलाई ‘गरिबमारा’को संज्ञासमेत दिँदै आएका छन् । बाफियाको संशोधित मस्यौदामा लघुवित्त संस्थाहरू विकास बैंकमा परिणत हुन सक्ने प्रावधान राखेसँगै सो ऐन पारित भयो भने विकास बैंकहरूको संख्या झनै बढ्ने देखिन्छ ।

One response to “नरहने भए अब लघुवित्तहरू”

1. surendra raj bhattarai says:

   October 23, 2019 at 1:03 am

   सरकारलेनै नेपाल राष्ट्र बैकसंगको मिली भगतमा बदनाम गराई रहेकोछ । लघु बित्तले समुह सदस्य बाहेक अन्य व्यक्ति संग निक्षेप लिन नपाउनाले ऋण लगानी गर्न बाणिज्य बैक, विकास बैक, फाइनान्स कम्पनीहरूसंग ऋण लिदा 11/12% व्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यति व्याज तिरेको रकम घरघरमा गएर ऋण लगानी गर्नु पर्दा कर्मचारी खर्च बढ्नु स्वभाविकैहो । लघु बित्तले 18% भन्दा बढी व्याज लिन पाऊदैनन् ।उता बाणिज्य बैक, विकास बैक, फाइनान्स कम्पनीहरूले विलासिता बस्तुमा नौ, दश प्रतिशतका दर्ले व्याजमा ऋण दिन्छ । तर लघु बित्तमा त्यति महगो व्याज लिदा न नेपाल राष्ट् बैक बोल्छ न त सरकारनै ।

   Reply