संविधानको उपलब्धि
कुनै राजनीतिक इतिहासमा आधा दशकको समयावधिलाई त्यति लामो मान्न नसकिएला । तर, आधा दशकअघि हामीकहाँ नितान्त भिन्न परिवेश÷परिदृश्य उद्घाटन हुन पुगेको थियो । नेपाली जनताले नयाँ संविधान त पाउँदै थिए तर जनताले सँगसँगै त्यसको महँगो मूल्य पनि तिर्दै थिए । अनेक राजनीतिक उतारचढाव र खिचातानीका बाबजुद अथक प्रयत्नपछि राजनीतिक शक्तिहरू नयाँ संविधान जारी गर्न दृढसंकल्पित देखिएका थिए, नयाँ संविधान जारी गरेर देशलाई स्थिर र समृद्ध दिशातिर उन्मुख तुल्याउन तल्लीन देखिएका थिए ।
नेपाली जनताले गणतान्त्रिक संविधान पाएको पाँच वर्ष टेक्दै छ । संविधान नहुँदाका अन्योल एवं अस्थिरता र संविधान प्राप्तिपछिका सहज र सुगमताका स्पष्ट संकेतहरू आज हामीसामु प्रस्टै छन् । संविधान निर्माणका लागि देश र जनताले कम्ती सकस बेहोर्नुपरेन । दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन नै भयो । पहिलो संविधानसभाबाट नै संविधान पाउने अपेक्षा नेपाली जनताले सँगालेका थिए । तर, राजनीतिक दल र नेतृत्वमा देखिएको अक्षमता, तीव्र राजनीतिक खिचातानी, गणतन्त्र विरोधी तत्वहरूको षड्यन्त्रलगायत अनेक पक्षले पहिलो संविधानसभाबाट जनताले संविधान पाउन सकेनन् । त्यो संविधानसभा दुर्घटनाको सिकार बन्न पुग्यो । गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको सरकार गठन गरेर दोस्रो संविधानसभा गठन भएपछि मात्र त्यसले संविधान ल्याउन सक्षम ठहरियो । राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणका दिनहरू गुजार्दै करिब नौ वर्षसम्मको तपश्चर्यापछि जनताले नयाँ संविधान पाए ।
संविधान जारी भएपछि राजनीतिक तहमा व्याप्त अस्थिरता, अन्योल, अराजक प्रवृत्तिहरू क्रमशः अन्त्य हुँदै गएका छन् । देश गणतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई अँगाल्दै अग्रदिशामा लम्किरहेको छ । जनताले पनि राजनीतिक स्थायित्वको स्वाद चाख्न पाएका छन्, शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफूलाई भुलाउन पाएका छन् । सबभन्दा ठूलो उपलब्धि त संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर देश प्रादेशिक संरचनाअनुरूप अघि बढिरहेको छ । नयाँ शासकीय प्रणाली समातेर देश अघि बढेको हुँदा कहीँकतै अन्योल नदेखिएका होइनन् । तर, संघीयता बिस्तारै जनताको मनमस्तिष्कमा स्थान जमाउन सफल हुँदै गइरहेको छ । सबैजना संघीय शासन प्रणालीमा अभ्यस्त हुने क्रम–उपक्रम जारी छ ।
यद्यपि, संविधान जारी भएको आधा दशक गुज्रिसके पनि देशकै कुनै क्षेत्रका जनतामा संविधानप्रति तुष र असन्तोष अझै बाँकी छन् । खासगरी, मधेसका केही राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानलाई स्वीकार्न अझै हिच्किचाहट गरिरहेका छन् । हुन त वर्तमान संविधानलाई नै पछ्याउँदै मधेस–केन्द्रित राजनीति गरिरहेका राजनीतिक शक्ति÷समूहहरूले निर्वाचनमा भाग लिने, स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन गर्ने कार्यमा आफूलाई सरिक तुल्याइसकेका छन् । तर, उनीहरूले बारम्बार उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको माग भने यथावत् नै छ ।
मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका तिनै शक्ति÷समूहहरूका संविधानप्रतिको असन्तोष र अवरोधका कारण संविधान जारी भएलगत्तै नेपाली जनताले ठूलो कहर झेल्नुप¥यो । उनीहरूले नेपाल–भारतको सीमा नाकाहरूमा अवरोध पु¥याउँदा भारतीय पक्षले अघोषित रूपमा नाकाबन्दीसमेत लगाउन पुग्यो । संविधान जारी हुने मिति तोकिएपछि निर्धारित मितिमै संविधान जारी हुन नदिन भारतीय पक्षले प्रयत्न नगरेको होइन । तराई–मधेसमा आन्दोलनरत राजनीतिक शक्ति÷समूहहरूतिर इंगित गर्दै तत्काल संविधान जारी नगर्न छिमेकीले तीव्र दबाब दिँदादिँदै पनि अन्ततः संविधान जारी भएरै छाड्यो । नयाँ संविधान पाएको खुसियालीमा नेपाली जनतामा उमंग छाइरहेकै बेला नाकाबन्दीको कठोर मार झेल्नुप¥यो र करिब ६ महिनासम्म पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, औषधिजस्ता दैनन्दिन जीवन सञ्चालनका साधनहरू पाउनबाट नेपाली जनता वञ्चित रहे । छिमेकीको नाकाबन्दीको कहर भोगेका नेपाली जनताले ठूलै पाठ सिके ।
अहिलेको विन्दुसम्म आइपुग्दा परिस्थिति धेरै बदलिइसकेको छ । संविधान जारी भएलगत्तै बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार आइसकेको छ । त्यो बेलाको जस्तो तुष अब बाँकी देखिँदैन । संविधान संशोधनको मागलाई कुनै समय घनीभूत रूपमा उठाउने मधेसी दलहरू पनि पहिलाजस्तो उग्र र अराजक देखिएका छैनन् । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनताले जनप्रतिनिधि पाएका छन्, आफ्ना माग र गुनासा राख्ने आधार तय भएको छ । नेपाली जनताले विकास र आर्थिक समृद्धिको दिशातिर देशलाई अग्रसर तुल्याउने संकल्पबोध लिएको दुई तिहाइको सरकार पाएका छन् । यी सबै संविधानले दिएको उपलब्धिका रूपमा स्विकार्नुपर्ने हिच्किचाहट अब हामीमा छैन ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply