मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर
हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले उत्साह र उमंगपूर्वक मनाउँदै आएको दुई ठूला पर्व दसैं र तिहार नजिकिँदै छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक महŒव बोकेका यी चाडपर्वको रौनक भित्रिन थालिसकेको छ । विदेशमा बस्नेहरू आफन्त, नातागोता भेट्न स्वदेशमा आउन थालिसकेका छन् र सहर–बजारमा बसोबास गर्नेहरू आफ्नो गाउँबस्तीमा फिर्ने तरखरमा छन् । वर्षमा एक पटक आफन्त, नातागोताबीच जमघट हुने, दुःख–सुखका पलहरू साटासाट गर्ने, मीठा–मीठा परिकार खाने, अभिभावकबाट आशीर्वाद लिने पर्वका रूपमा परिचित दसैंको रौनकले सर्वत्र छोइसके पनि दसैं–तिहारको पूर्वसन्ध्यामा देखिएका विकृति, कालाबजारीहरूको ग्राफ भने हरेक वर्ष उकालो चढ्ने गरेको पाइएको छ ।
दसैं नजिकिँदै जाँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यले आकाश छुने यथार्थबाट हामी टाढा छैनौं । बजारमा जे चिजको पनि मूल्य बढ्नु स्वाभाविकैजस्तो देखिन्छ । तरकारीको भाउ तेब्बर नै बढेको छ । खाद्य पदार्थको भाउ उस्तै बढेको छ । लत्ताकपडामा पनि मनलाग्दी मूल्य बढाइएको छ । अझ दसैंको पूर्वसन्ध्यामै दूधको समेत मूल्य बढाइएको छ । कुनै वस्तु अछुतो छैन, जसको मूल्य वृद्धि नभएको होस् । आखिर चाडपर्वकै मुखमा किन जनताले मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्छ ? यो गम्भीर र सोचनीय प्रश्न हो, जसको उत्तर दिन राज्य आजसम्म चुक्दै आएको विदितै छ ।
मूल्यवृद्धि हुनुका कारणहरू के–के हुन् र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केकस्ता संयन्त्रहरू परिचालन गर्नुपर्छ ? यो विषयमा हरेक वर्ष सरकार चुक्दै आएको प्रस्टै देखिन्छ । राज्यका निकायहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा चुस्त र प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा मूल्यवृद्धिले प्रश्रय पाउँदै आइरहेको विदितै छ । सरकारी संयन्त्रहरू कमजोर बन्दा व्यापारी–व्यवसायीहरूले मनलाग्दी मूल्यवृद्धि गरेर आमजनतालाई ठग्दै आइरहेका छन् । व्यापारीहरूको मनोपोली र अराजकताबीच बजार फस्टाउँदै गइरहेको प्रस्टै देखिन्छ । केही दिनअघि न्युरोड क्षेत्रमा उब्जिएका एउटा घटनाले व्यापारीहरू कतिसम्म अराजक भइसके भन्ने स्पष्ट चित्र देख्न सकिन्छ । अनुगमनका लागि गएका कर्मचारीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने र अनुगमनमा बाधा–व्यवधान गर्ने कार्यमा व्यापारीहरूले अग्रसरता देखाएका थिए । यो प्रकरणबाट सरकार कति कमजोर बन्दै गएको रहेछ भन्ने प्रस्टै हुन्छ । अनुगमनमा जाने कर्मचारीहरूलाई व्यवधान खडा गर्ने कार्यले व्यापारीहरू अराजक मात्र बन्दै गइरहेका छैनन्, उनीहरूले लुटतन्त्रलाई मलजल गर्दै गइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
बजार अनियन्त्रित हुँदै जानु सरकारको कमजोरीको द्योतक हो । सानादेखि ठूला व्यापारीहरूले समेत बजारमा एकछत्र लुट मच्चाइरहेका छन् । सानाको सानै लुट, ठूलाको ठूलै लुट । आफूखुसी मूल्यवृद्धि गर्ने कार्यमा व्यापारीहरूले छलाङ नै मारेका छन् । उपभोक्ताहरू पनि मूल्यवृद्धिको मार खेपेर आवश्यक वस्तुहरू किन्न बाध्य छन् । किनभने, चाडपर्वको रौनकमा सामेल हुनका निम्ति महँगा मूल्य तिरेरै भए पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्नैपर्ने हुन्छ । अरू विकल्प रहँदैन ।
बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी संयन्त्रहरू अरू बेला निदाएर बस्छन् । जब दसैं–तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व आउँछन्, अनुगमनमा सक्रियता देखाउन थाल्छन् । व्यापारीहरू पनि अनुगमनकर्तासँग रिसाउनु स्वाभाविकै हो । वर्षभरि अनुगमनमा नआउने र तुलनात्मक रूपमा धेरै व्यापार हुने दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्वका बेला अनुगमनमा आउँदा व्यापारीहरू सन्किनु स्वाभाविक हो । सरकारले अनुगमन गर्नकै लागि पालेर राखेका कर्मचारीहरू अरू समय के हेरेर बस्छन् र चाडपर्व आउँदा मात्र सल्बलाउन थाल्छन् ? त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकेको पुष्टि यिनै प्रकरणहरूबाट हुन्छ ।
उपभोक्ताहरूका हकहितका निम्ति खुलेका अनेक संघसंस्थाले पनि कुनै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन । बजार अनुगमनका लागि सरकारलाई दबाब दिने कार्यमा त्यस्ता संघसंस्थाले कुनै तत्परता देखाएको पाइएको छैन । उपभोक्ताहरूका हक, हितका निम्ति आफूहरू लड्ने बताए पनि चौतर्फी मूल्यवृद्धि हुँदा, आमउपभोक्ताले मार खेप्नुपर्दा समेत उपभोक्ता हित र संरक्षणको बोर्ड झुन्ड्याएर बसेका संघसंस्थाले केवल मौनता साँधिरहेका छन् ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सक्छ । व्यापारीहरूमा बढ्दो अराजक र मनोपोली प्रवृत्तिमा पनि कमी आउन सक्छ । अनियन्त्रित बजार नियन्त्रणमा आउन सक्छ । उपभोक्ताहरूले राहत पाउन सक्छन् । तर, अचाक्ली रूपले मूल्य वृद्धि भइरहे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न र जनतालाई राहत दिन सरकार दिनदिनै चुक्दै गइरहेको छ । देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने आभास हुँदै गइरहेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply