स्थायी समाधान खोज्ने बेला
चार वर्षअघि नाकाबन्दी लगाएपछि चिसिएको नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा बिस्तारै सुमधुर र सौहार्द बन्दै गइरहेको आभास भइरहेकै बेला सम्बन्धमा फेरि चिसोपन छाउने संकेत देखिएको छ । केही दिनअघि भारतीय पक्षले देशको नयाँ नक्सांकन सार्वजनिक गर्दा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेपछि यतिखेर नेपालीहरूले भारतको नियतमाथि प्रश्नचिह्न उठाएका मात्र छैनन्, छिमेकीको व्यवहारप्रति गहिरो संशयसमेत उत्पन्न हुन पुगेको छ । करिब साढे ६ दशकदेखि नै भारतीय पक्षले मिच्दै आएको कालापानी क्षेत्रका ३ सय ७० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई नयाँ नक्सांकनमा समेटेपछि नेपालले आपत्ति जनाइसकेको छ र स्पष्टतः भनेको छ– ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हाम्रो भूभाग हो ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको केही समयपछि नै वर्षौंदेखि विवादित क्षेत्र जम्मु, कस्मिर, लद्दाखको विशेष स्वायत्त अधिकार खोसेर उक्त राज्यलाई टुक्र्याउँदै भारतमै गाभिएको थियो । जम्मु, कस्मिर र लद्दाखको मुद्दामा ‘कठोर’ निर्णय गरेयता देशको नयाँ नक्सांकन बनाउने क्रममा भारतले लिपुलेकलगायत नेपाली भूभागलाई पनि आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो । भारतको नयाँ नक्सामा नेपाली पक्षले आपत्ति जनाएपछि भारतले भने ‘नक्सांकनमा कुनै फेरबदल नगरेको’ स्पष्टीकरण दिएको छ । तर, भारतीय पक्षले त्यस्तो दाबी गरे पनि नयाँ नक्साले भने नेपाली भूभाग भारतमै गाभिएको स्पष्ट देखाउँछ ।
राजनीतिकलगायत मुद्दा र विषयहरूमा नेपालीहरूबीच मतभिन्नता भए पनि राष्ट्रियताको सवालमा भने अहिलेसम्म मतैक्य नै देखिँदै आएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतले नयाँ नक्सामा समेटेपछि त्यसविरुद्ध नेपालीहरूले एकै स्वरमा विरोध जनाएका थिए र अहिलेसम्म पनि यो क्रम यथावत् नै छ । विद्यार्थी, युवा, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज सबै सडकमा उत्रिएर भारतीय हस्तक्षेपको तीव्र विरोध जनाउँदै आएका छन् । कालापानी क्षेत्रमा स्थायी सैनिक क्याम्प खडा गरेर बसेको भारतीय पक्षलाई आफ्नै भूमिमा फर्कन नेपालीहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । तर, देशभित्रका र नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरूले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाए पनि भारतीय पक्ष भने नक्सा सच्याउने, वर्षौंदेखिको सीमा विवादलाई समाधान गर्न चासो देखाउने मनशायमा रहेको पटक्कै देखिँदैन ।
भारतीय कदमको नागरिक स्तरबाट चर्को विरोध भइरहेकै बेला सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि एउटै स्वर व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर भारतलाई दबाब दिन चाहेको स्पष्ट देखिएको छ । सर्वपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आशावादी विचार व्यक्त गर्दै भनेका पनि थिए, ‘नेपालले पर्याप्त तथ्य र प्रमाणसहित कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनिसकेपछि समस्या हुनेछैन ।’ सर्वपक्षीय बैठकमा नेपाली कांग्रेस, मधेसी दललगायतले सीमा विवादलाई सल्टाउन कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘भारतीय सुरक्षा बल रहेको कालापानी लगायतको भूमि नेपालको रहेको’ भन्दै आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन सरकारलाई उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल थाल्न सुझाव दिएका थिए ।
भारतीय पक्षको बलमिच्याइँपछि अभूतपूर्व रूपमा राष्ट्रिय एकता देखिएको छ । राष्ट्रियताको मुद्दामा एकजुट हुने नेपाली भावना यो प्रकरणपछि झनै प्रबल रूपमा सल्बलाउन पुगेको छ । तसर्थ, सीमा विवादको मुद्दामा समाधान खोज्न नेपाली पक्षले तत्काल नै भारतसँग कूटनीतिक पहल थाल्नु अनिवार्य देखिन्छ । अहिले भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेपछि सीमा विवादको कुरा सतहमा उत्रिएको छ र राष्ट्रिय भावनाका स्वरलहरीहरू गुन्जिन थालेका छन् । तर, यो अहिले लागेको घाउ भने होइन, वर्षौं पुरानो घाउ हो यो । यसको सघन उपचार गर्न पहल गर्ने समय आइसकेको छ र सघन उपचार गर्नेतिर पहल नगर्ने हो भने सीमा विवादको घाउ फेरिफेरि पनि बल्झिन सक्छ ।
नेपाल–भारतबीच वर्षौंदेखि तन्किँदै आइरहेको सीमा विवादलाई अब सरकारले प्याकेजमा नै समाधान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । जसका निम्ति भारतीय संस्थापन पक्षलाई आफ्नो स्पष्ट कुरा राखेर द्विदेशीय सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने आधारहरू खोज्नुपर्छ । कालापानीको सीमा विवाद अहिले सतहमा देखिए पनि नेपाल–भारतबीच अरू थुप्रै सीमा विवाद छन् । खुला सीमा भएका कारण भारतीय पक्षले सीमास्तम्भ सार्नेदेखि आफ्नो सीमा नजिकै बाँध निर्माण गरेर नेपाली भूभाग डुबानमा पार्ने समस्या पनि यथावत् छन् । अब दुई देशबीचको सीमा विवादलाई घिसेपिटे तरिकाले नभएर नयाँ शिराबाट नै समाधान खोज्नेतिर नेपाली पक्षले पहलकदमी लिन जरुरी छ । मिच्नेले पहल नलिनु स्वाभाविकै हो । तसर्थ, आफ्नो साँध–सीमा मिचिँदा छिमेकीसँग स्पष्ट कुरा राखी त्यसको स्थायी समाधान खोज्नेतिर अग्रसरता देखाउनु नै उत्तम तरिका हुनेछ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply