९ पुष २०७६, बुधबार १०:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निजगढको नियति

कानुनी अड्चन तेर्सिएसँगै प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य केही अवधि धकेलिने सम्भावना देखिएको छ । केही सरोकारवालाहरूले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रका रुख कटान गर्दा वातावरणीय विनाश हुने तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सो विमानस्थल निर्माण कार्य तत्काल रोक्न अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै राष्ट्रिय विकासमा अहं र दीर्घकालीन महŒव राख्ने प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण निर्धारित समयावधिमा सम्पन्न नहुने परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ । एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्यलाई केही वर्षयता तीव्रता दिँदै आएको थियो ।
पूर्वी र मध्य तराईका जिल्लाका आर्थिक विकास र समृद्धिको बाहकका रूपमा पनि हेरिएको छ– प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदा त्यसले प्रदेश १ र २ का जिल्लाका बासिन्दाहरूका निम्ति सुविधा र सहजता मात्र प्राप्त हुने होइन, उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक विकासमा समेत सहयोगी बन्नेमा द्विविधा देखिँदैन । अर्कोतिर, निर्माणाधीन काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि काठमाडौंसँग पूर्वी र मध्य तराईको दूरीसमेत छोटिने निश्चित छ । अहिले सो दु्रतमार्गको कार्य दु्रत गतिमा नै भइरहेको छ । दु्रतमार्ग निर्माणपछि काठमाडौंदेखि निजगढसम्मको मात्र ७६ किलोमिटर दूरी रहने भएको हुँदो त्यसलाई तराईसँगको राजधानीको घनिष्ठतासमेत बढ्नेछ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण एवं दु्रतमार्गको निर्माणसँगै काठमाडौंको विमानस्थलको चाप त घट्छ नै, तराई र राजधानीबीचको सामिप्य पनि बढ्नेछ ।
तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै निर्धारित समयसीमाभित्र प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य नटुंगिने भएको छ । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा तराईको घना वन पर्छ । केही वन क्षेत्र मासेर र मानव बस्ती उठाएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिनेछ । अध्ययनअनुसार विमानस्थल बनाउने क्रममा वन क्षेत्र मास्दा करिब २४ लाख रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पर्यावरणवादीहरूले त्यति ठूलो संख्यामा रूख कटान गर्दा वातावरणीय विनाश हुने कुरा उठाएर वन विनाशलाई जोगाउन निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । र, उनीहरू कानुनी उपचारमा समेत अग्रसर देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश त्यसकै परिणति हो ।
कुनै सन्देह छैन, पर्यावरणीय संकट निम्त्याउनेतिर राज्यको भूमिका सोझिनुहुँदैन । आज विज्ञान एवं प्रविधिको अन्धाधुन्ध विकासका कारण संसारसामु विकराल पर्यावरणीय समस्या तेर्सिइरहेका छन् । सामाजिक, आर्थिक असन्तुलनसँगै पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय असन्तुलनको खतरा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । बढ्दो वातावरणीय संकटका कारण त्यसको स्थायी समाधान खोज्नेतिर पर्यावरणप्रति चिन्ता र चासो राख्नेहरू अग्रसर बनिरहेका छन् । कतिपय मुलुकहरूले त समुचित विकासको अवधारणामाथि विचार, विमर्शसमेत चलाइरहेका छन् ।
कुनै पनि राष्ट्र पर्यावरणीय संकट निम्त्याउन चाहँदैन । तसर्थ, सरकारले पनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने परियोजना अघि सार्दा वातावरणीय विनाश नहुने कुरालाई ध्यानमा राखेर नै कदम चालेको हुनुपर्छ । लाखौं रूख कटान गर्दा त्यसले वातावरणीय संकट निम्त्याउन सक्छ । चारकोसे झाडी क्षेत्र तराईको पानीको मुलस्रोत रहेको हुँदा वन विनाशसँगै पर्यावरणीय समस्या निम्तिन सक्छ । तर, प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा भने पर्यावरणीय समस्या नआउनेगरी र विनाशलाई न्यूनीकरण गर्दै विकास गर्नुको विकल्प पनि देखिँदैन ।
एउटा नेपाली भनाइ छ, ‘केही पाउनलाई केही गुमाउनुपर्छ ।’ प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा पनि यही भनाइलाई पछ्याउनुको विकल्प देखिँदैन । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लाखौं रूख कटान होला, त्यसले वातावरणीय विनाश र असन्तुलन ल्याउला । तर, निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा लाखौं रूख कटान हुँदा त्यसले बहुकोणीय वातावरणीय असन्तुलन ल्याउने तर्कसँगै अर्को तर्क पनि गर्न सकिन्छ, के त्यो ठाउँमा विमानस्थल निर्माण हुँदा त्यसले राज्य र आमनागरिकका निम्ति बहुआयामिक फाइदा दिँदैन ?
निश्चय नै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुँदा त्यसले राष्ट्रको रक्तप्रवाहमा नै उल्लेख्य भूमिका खेल्नेछ । राजधानी र तराईबीचको दूरी त छोटिनेछ नै, नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा परिचित तराईको आर्थिक, सामाजिकलगायत विकासमा थप टेवा पुग्नेछ । बरु, सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा जति रूख कटान गर्नुपर्छ, त्यति नै संख्यामा तराईकै कुनै खाली ठाउँमा वृक्षरोपण गरेर क्षतिपूर्ति गर्ने संकल्प गर्नु उचित देखिन्छ । तर, प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यबाट कदापि पछि हट्नु उपयुक्त देखिँदैन ।