२३ पुष २०७६, बुधबार ०८:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

तातो पिँडालु

अब तस्बिर सामुन्ने आइसकेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) को यथार्थ तस्बिर छर्लङ्ग भइसकेको छ । अविकसित मुलुकहरूको पूर्वाधार विकासका निम्ति सन् २००२ देखि अमेरिकाले थालनी गरेको यो परियोजनाअन्तर्गत पछिल्लो समय नेपाल परेको थियो । र, नेपालले करिब ५५ अर्ब आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने चरणमा रहेको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पछिल्लो विवादको मूल चुरो रहेको यो आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता संघीय संसद्बाट पारित भए नेपालले सडक सञ्जाल विस्तार र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
एमसीसी प्रकरणले सत्तारूढ नेकपाभित्र तीव्र विवाद जन्माएको छ । केही समययता सत्तारूढ दलभित्र यो प्रकरण तातो बहसको रूपमा देखिएको छ । विवाद चुलिँदै जाँदा नेतृत्व तहलाई अमेरिकी सहयोग ‘तातो पिँडालु’ साबित बन्दै गएको छ । सुरुवाती दिनहरूमा सत्तारूढ दलकै केही जिम्मेवार नेताहरूले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नभएको र यो विशुद्ध आर्थिक सहयोगसँग सम्बन्धित विषय भएको प्रस्ट पारेका थिए । तर, सत्तारूढ दलकै केही नेताहरू भने विश्वस्त रहेनन् । एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई सघाउने परियोजना रहेको हुँदा नेपालले हुबहु यो परियोजनालाई स्वीकार्नुहुँदैन भन्ने मत बाहिर आयो । अझ, सत्तारूढ दलभित्र विवादको चुरोको रूपमा बल्झिरहेकै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीको प्रतिरक्षामा उत्रियो । कांग्रेसले त अझ एक कदम अगाडि बढ्दै भन्यो, ‘एमसीसी लागु नगरे हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’
एमसीसी प्रकरण राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा उभिएपछि दातृ मुलुक अमेरिकाले समेत आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको छ । अमेरिकाले प्रष्ट शब्दमा, एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एउटा अंग भएको कुरा सार्वजनिक गरिसकेको छ । स्पष्टै छ, इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषय हो । र, नेपालजस्ता मुलुकलाई त्यो रणनीतिमा जोड्नका लागि अमेरिकाले अहिले नेपालको पूर्वाधार विकासमा अर्बौं सहयोग रासी खन्याउन चाहेको देखिन्छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य शक्ति विस्तार गर्ने रणनीतिअनुरूप नै अहिले अमेरिका अघि बढिरहेको छ र भारतलगायत मुलुकसँग हातेमालो गरेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने दिशामा क्रियाशील देखिएको छ ।
इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य विस्तार र गतिविधिप्रति चीन किन चुप लागेर बस्थ्यो र ? पछिल्लो समय अमेरिकासँग व्यापार युद्ध चुलिँदै गएको चीनले यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नका लागि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) अघि सारेको विदितै छ । तर, यो परियोजना भने अहिलेसम्म विशुद्ध आर्थिक क्रियाकलापमा सम्बन्धित छ । अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई सघाइरहेको भारत भने बीआरआईमा सामेल छैन । यद्यपि, नेपालमा एमसीसी प्रकरण चर्किएसँगै चीनले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । केही दिनपूर्व चिनियाँ राजदूत हो याङ्छीले पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘अमेरिकी सहयोग लिने वा नलिनेमा नेपाल स्वतन्त्र रहेको’ भनी चीनको आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याइन् । तर, चीनको यस्तो धारणा बाहिर आउँदा एउटा सर्त पनि जोडिएको थियो कि, नेपालले लिने कुनै पनि सहयोग विशुद्ध आर्थिक सहयोग हुनु पर्नेछ । चीनले घुमाउरो पाराले एमसीसी र त्यससँगै जोडिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको विरोध गरेको स्पष्टै हुन्छ ।
एमसीसी र बीआरआई दुई ठूलो अर्थव्यवस्था भएको अमेरिका र चीनको महŒवाकांक्षी योजना हो । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सैन्य रणनीति लागू गर्ने अमेरिकाको योजना र यही क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने चीनको योजनाबीच पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धा चुलिँदै गएको छ र आगामी दिनमा यसले अझ विस्तारित रूप लिनेमा कुनै शंका छैन । अबको दशकमा विश्वको पहिलो अर्थव्यवस्था कुन बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा अमेरिका र चीन उभिएको छ । चीनले अमेरिकालाई उछिन्ने प्रक्षेपण भइरहेको छ भने अमेरिका आफ्नो शक्ति गुमाउन चाहँदैन र त्यही कारण पछिल्लो समय शीतयुद्धकालीन समयमा जस्तै चीन र अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । पछिल्लो समय यी दुई शक्तिराष्ट्रबीच चुलिएको व्यापार युद्ध पनि त्यसकै परिणाम हो ।
विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा अमेरिका र चीनबीचको तिखो प्रतिस्पर्धा पक्कै पनि नेपालले नियालिरहेको छ । र, पक्कै पनि, एमसीसी र बीआरआई दुवैलाई पछ्याउनु कत्तिको उपयुक्त होला भन्ने मूल्यांकन पनि नेपालले गरेकै हुनुपर्छ । तर, स्पष्ट छ– नेपालले यी दुवै परियोजनालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुको तात्पर्य दुईटा डुंगामा खुट्टा राखेर नदी पार गर्न खोज्नुजस्तै हो । यसले दुर्घटना निम्त्याउला वा नदी पार होला ? सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व तहले सोच्नु अनिवार्य छ ।