१ माघ २०७६, बुधबार ०७:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘ठूला’ जोगाउन राज्य नै मतियार

काठमाडौं । कानुन भनेको सानालाई मात्र हो भनेर त्यसै भनिएको होइन । सबैलाई समान ढंगले कानुन पालना गराउनुपर्ने दायित्व राज्यको हो । तर, राज्य आफैं सानालाई दण्डित गर्ने र ठूललाई उन्मुक्ति दिने खेलमा लाग्छ भने समानताको आशाचाहिँ कसबाट गर्ने ? डेडिकेटेड टं«क लाइन सेवामा अहिले राज्यले नै यस्तै विभेदकारी भूमिका खेलेको छ ।
डेडिकेटेड ट्रंक सेवा भनेको लोडसेडिङका बेला विद्युत प्राधिकरणबाट लिएको विशेष सुविधा हो । यो सेवा लिएबापत ठूला व्यापारीले अहिले प्राधिकरणलार्ई १२ अर्ब्भन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । त्यसमा जगदब्बा स्टिल, अशोक स्टील, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, हुलास स्टिल, सूर्य नेपाल प्रालिको मात्रै ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छ । उनीहरूले लोडसेडिङका बेला सिमरा औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत सिमरा फिडरबाट उक्त सेवा लिएका हुन् । तर, त्यो बेला जनतालाई अन्धकारमा राखेर राज्यले उनीहरूलाई उक्त सेवा दिएको थियो । पैसा तिर्ने कबुलसहित उक्त सेवा लिएर उनीहरुले उद्योग चलाए । नाफा कुम्ल्याए । तर अहिले त्यो पैसा नतिर्ने खेलमा लागेका छ । अचम्म त व्यापारीको यो खेलमा राज्य आफैं मतियार बनिरहेको बताइन्छ । जगदब्बा स्टिल्सका मालिक साहिल अग्रवालहरूले त्यो पैसा नतिर्ने भन्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा रिट हालेका थिए । त्यो रिट पैसा खाएर एक वर्षदेखि झुन्ड्याएर राखियो । यसमा न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य पदम वैदिक बिचौलिया भएर काम गरेको बताइन्छ । तर सबैतिरबाट धेरै दबाब आएपछि केही समयअघि उक्त रिट खारेज भयो । यसभन्दा अघि अरू उद्योगले दायर गरेको रिट पनि उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । तर, गत हप्ताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो डेडिकेटेड ट्रंक सेवा महसुलका बारेमा के गर्ने भनेर एउटा कार्यदल बनाएको छ । त्यो कार्यदल पनि तीनै व्यापारीको दबाबमा गठन गरिएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार अहिले पैसा २–४ अर्ब पैसा खाएर १२ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरिदिने तयारी भइरहेको छ । यो खेलमा बालुवाटरनिकट व्यक्तिहरू पनि संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्राधिकरणका आमग्राहकले एक महिना विद्युत् महसुल नतिर्दा पनि सुरुमा १५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । त्यो अवधिमा पनि नतिरे जरिवनामाथि अरू जरिवाना लगाएर तिराइन्छ । तर एनसेललाई ६५ अर्ब कर छुट दिएजस्तै ठूला व्यापारीलाई छुट दिने यो तयारीले लोकतान्त्रिक सरकारप्रति जनताको के भरोसा बाँकी रहला ?