१५ माघ २०७६, बुधबार ०६:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अर्का ‘झापाली’ले पाए जागिर

काठमाडांै । आफ्नो गृहजिल्लावासी भएको नाताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रकाशन क्षेत्रको कुनै अनुभव नभएका एकजना ‘झापाली’लाई साझा प्रकाशनको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रका राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होमप्रसाद गौतमलाई केही दिनअघि साझाको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरिएको हो ।
करिब ६÷७ वर्षदेखि निरन्तर घाटामा चल्दै आएको साझा प्रकाशनलाई व्यवस्थित रूपले चलाउन सक्ने दक्ष व्यक्तिलाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिका कारण गौतम नियुक्त हुन पुगेका हुन् । ओलीको निर्वाचन क्षेत्र शिवसतासीधाम नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा गौतम यसअघि भने धरमपुर गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष थिए । स्थानीय तहको राजनीतिमा सक्रिय उनले गएको संघीय संसद्को निर्वाचनमा ओलीको निर्वाचनमा क्षेत्रमा निर्वाचन संयोजकसमेत भएर काम गरेका थिए । चुनावमा आफूलाई सघाएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले नै खाली रहेको साझाको महाप्रबन्धकमा गौतमलाई नियुक्त गर्न चासो देखाएपछि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले उनलाई सोमबार मात्र नियुक्ति दिएकी हुन् । साझाको अध्यक्षमा भने मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेल रहेकी छन् ।
आफ्नो गृहजिल्लावासीलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि महान्यायाधिवक्तामा अग्नि खरेल, नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकमा मदन खरेल लगायतलाई नियुक्त गरेका थिए । तर, निगमका महाप्रबन्धक खरेल भने आफ्नो असक्षमता प्रदर्शन गर्दै केही दिनअघि निगमबाट बहिर्गमन भएका छन् । पूर्वकानुनमन्त्री खरेल भने महान्यायाधिवक्ताकै रूपमा कार्यरत छन् ।
अहिले साझाको महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका गौतम सामु भने घाटामा गएको संस्थालाई उकास्ने चुनौती रहेको छ । २०७० सालदेखि सरकारले ‘बिजनेस’ दिन थालेपछि निरन्तर घाटामा गएको साझाले अहिले करिब ९० करोडजति तिरोतारो गर्नै बाँकी छ । पछिल्लो समय कुनै व्यवसाय नगरेपछि कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारीको दायित्वका कारण बर्सेनि व्ययभार थपिँदै गएको छ । तर, तिरोतारो गर्नुपर्ने त्यति रकम पनि साझाले आफ्नो भौतिक सम्पत्ति नबेची जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । साझाको नाममा पूर्वको धरानदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म थुप्रै जग्गाजमिन रहेका छन् । ती जग्गाजमिन वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन रहँदै आएका छन् । ती जग्गाजमिनहरूलाई बहुमुखी प्रयोग हुने गरी भवन निर्माण गर्ने र त्यसलाई भाडामा लगाएर साझालाई चलाउने योजना रहे पनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
घाटामा गएपछि चल्न नसकेको साझालाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन १० देखि १५ करोड रूपैयाँको आवश्यकता पर्ने बताइन्छ । पटकपटक सरकारले अनुदान र ऋण दिएर सञ्चालन गर्न चाहे पनि प्रभावकारी रूपमा साझा नचलेपछि पछिल्लो समय सरकारको बेवास्ताको सिकार बन्न पुगेको थियो । यसअघि सरकारले ३० करोड दिए पनि सो प्रकाशन संस्था प्रभावकारी रूपले चल्न सकेन । तर, नयाँ महाप्रबन्धक गौतमले तत्काल आवश्यक रकम जुटाएर साझालाई गति दिन सक्लान् ? अहिले यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न पुगेको छ ।