प्रकाण्डमै प्रहार
मुन्टो चिमोट्दैमा मुल प्रकाण्डमा कुनै ताŒिवक असर पर्दैन । विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केवल मुन्टो चिमोट्ने काम मात्रै गर्दै आएको थियो । तर, बालुवाटारको जग्गा किर्ते गरेर बेचेको प्रकरणमा भने पछिल्लो समय आयोगले जुन कदम चाल्यो, त्यसले अब भने भ्रष्टाचारको मूल प्रकाण्डमै प्रहार हुन थालेको आभास मिलेको छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर बेचबिखन गर्ने कार्यमा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूदेखि भूमाफियासम्मको समूहलाई अख्तियारले जालमा पार्ने काम ग¥यो, त्यसबाट अबका दिनमा एउटा नजिर स्थापित हुने अवस्था देखिएको छ– भ्रष्टाचार गर्नेहरू कुनै न कुनै समय अवश्य नै कानुनी कारबाहीको घेरामा पर्नेछन्, अख्तियारको लगामले भ्रष्टाचारीहरूलाई छाड्नेछैन ।
भ्रष्टाचार निवारण र न्यूनीकरणको दिशामा अख्तियारको सक्रियता विगतदेखि नै नदेखिएको होइन । तर, अख्तियारले मुन्टो चिमोट्ने कार्यमात्रै गर्दै आइरहेको थियो । भ्रष्टाचारको मूल प्रकाण्डमै प्रहार गर्ने प्रयत्न भने खासै भइरहेको थिएन । साना तहका एकाध कर्मचारीहरूलाई घुस लिइरहेका बेला रंगेहात समातेर आफ्नो सक्रियता जनाइरहेको थियो अख्तियारले । खासगरी सेवाग्राही सरकारी कार्यालयहरूमा बढ्दो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियारको त्यस्तो प्रयास एक किसिमले सार्थक नै ठहरिन पुगेको थियो । तर, साना तहका कर्मचारीहरूमा मात्र अख्तियारको निगरानी परेपछि अख्तियारले ‘साना माछाहरू’लाई समात्न मात्र दक्षता देखाएको र ‘ठूला माछाहरू’ सदैव उम्किँदै आइरहेको आक्षेप नझेलेको भने होइन । बालुवाटारको जग्गा किर्ते प्रकरणमा पद र पावरमा रहेका व्यक्तिहरू नै तानिएपछि भने अख्तियारको कदमको सराहना हुन थालेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न वर्तमान सरकार असक्षम हुँदै गएको टिप्पणी सर्वत्र नउठेको होइन । निर्वाचनको बेला वर्तमानमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनतासामु प्रतिज्ञा गरेका अनेक विषयहरूमध्ये एउटा देशमा सुशासन कायम गर्ने पनि थियो । आर्थिक समृद्धिलाई मूल मुद्दा बनाएर सत्तासीन भएको वर्तमान सरकारले सुशासन कायम नगरी समृद्धितिर मुलुक डोरिन नसक्ने यथार्थ पनि स्वाभाविक पक्ष थियो । नेकपाको सरकार गठन भएको दुई वर्षको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भए पनि र आर्थिक समृद्धिका जगहरू निर्माण हुँदै गए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा भने प्रभावशाली कामहरू हुन सकेका थिएनन् । वास्तवमै वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारका निम्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रण टाउकोदुखाइको विषय बन्दै आएको थियो ।
तर, अख्तियारको पछिल्लो सक्रियताले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही हदसम्म भए पनि आशाको दियो बल्न पुगेको छ । कुनै उच्च पदमा पुगेर शक्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा निर्लिप्त रहन नहुने रहेछ, भ्रष्टाचारमा संलग्न होइँदा उन्मुक्ति पाइँदैन रहेछ भन्ने नजिर बसेको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न साना वा ठूला कसैलाई नछाड्ने रहेछ भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुगेको छ । बालुवाटारको जग्गा किर्ते प्रकरणको नजिर बस्ने हो भने आगामी दिनमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा न्यूनीकरण आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
हामीकहाँ भ्रष्टाचारको जरा कति गहिरोसँग फैलिएको रहेछ भन्ने उदाहरण हेर्न केही समयपूर्व खरिदार तहका एक कर्मचारीको करोडौं सम्पत्ति रहेको घटना नै काफी देखिन्छ । सामान्य तलब हुने तल्ला तहको कर्मचारीको काठमाडौंमा करोडौंको बंगला हुनु, आफन्तको नाममा बैंकमा करोडौं रकम हुनु, महँगा गाडी चढेर हिँड्नु र विलासितापूर्ण जीवन बिताउनु पछिल्लो समय सामान्य बन्दै गइरहेको थियो । यी सबै भ्रष्टाचारजन्य मनोवृत्तिले जन्माएको कुरा हो । यसमा मूलतः सरकारको कमजोरी रहेको देखिन्छ । किनभने, एउटा सामान्य तहको कर्मचारीको अकूत सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्ने कुरा खोजबिन गर्ने र त्यस्ता कर्मचारीको सम्पत्तिको स्रोत पत्ता लगाएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य राज्यले दिएको तलब, सुविधा खाएर बसेका अख्तियारजस्ता भ्रष्टाचार निर्मूलन गर्ने संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको दायित्वको विषय हो । तर, कतिपय सवालमा अधिकारप्राप्त संस्थामै रहनेहरू चुक्दै गएका कारण पनि समस्या देखिएका हुन् ।
बालुवाटारको जग्गा किर्ते र बेचबिखन प्रकरणपछि उत्पन्न हलचललाई सम्बोधन गर्न अख्यितारले देखाएको चासो र तत्परता सराहनीय त छँदै छ, त्यसले अख्तियारजस्तो संस्थाप्रति आमनागरिकको अपेक्षासमेत चुलिन पुगेको छ । अख्तियार तात्ने हो भने ‘ठूला माछाहरू’ पनि जालमा पर्ने रहेछन् भन्ने दृष्टान्त बालुवाटार जग्गा प्रकरणपछि देखिएको छ । अख्तियारले अहिले जुन सक्रियता देखाएको छ, निश्चय नै त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलताका सिँढीहरू उक्लिने आधार बन्नेछन् । अपेक्षा गरौं, आगामी दिनमा अख्तियारले मुन्टो चिमोट्ने काममा सीमित नरहेर मूल प्रकाण्डमै खुकुरी, बन्चरो प्रहार गर्ने तत्परता देखाउनेछ ।
सम्बन्धित समाचार
-
ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
-
आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply