एकतामा एम्बुस !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकताको बाँकी काम फेरि सुस्ताएको छ । माघ १५ देखि १९ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १५ दिनभित्र पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णयको २४ दिन बित्दा पनि ती कुनै बाँकी काम सम्पन्न भएका छैनन् ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्न पाएकोमा मात्र होइन, आफ्ना सुझावहरू समेटिएको निर्णय भएकोमा उत्साहित हुँदै कार्यक्षेत्र फर्किएका केन्द्रीय सदस्यहरू केन्द्रीय सचिवालयको सुस्त कार्यशैलीबाट पुनः निराश हुने अवस्थामा पुगेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकयता दुईपटक सचिवालय बैठक बसिसके पनि एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने एजेन्डामाथि छलफलै हुन सकेको छैन । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले नै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
‘माघ १९ गते सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सचिवालयका तर्फबाट प्रस्ट रूपमा भनिएको थियो, ‘आगामी १५ दिनभित्र पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गरिनेछ ।’ यसबाट उत्साहित भएर केन्द्रीय सदस्यहरू फर्किएका थिए । तर, बैठक सकिएको २१ दिनपछि अर्थात् फागुन १० मा बसेको सचिवालयको बैठकमा पनि पार्टी एकताका बाँकी कामहरूलाई पूर्णता दिने सम्बन्धमा छलफल भएको सुन्न पाइएन । बरु, अरु नै विषयहरू छताछुल्ल भएका छन्’ नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, अनुशासन आयोग, लेखापरीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग र विभागहरूलाई पूर्णता दिएर नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिनेमा नेतृत्वको ध्यान किन नगइरहेको होला ? प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलाहरू चलिरहेको बेला उठ्ने प्रश्नलाई नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने हो ।’
नेकपामा केन्द्रीय निकायहरू ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्, अनुशासन आयोग, निर्वाचन र लेखा आयोगले पूर्णता पाउन बाँकी छ । नेकपाको ३२ वटै विभागमा सदस्यहरू मनोनीत भएका छैनन् । त्यस्तै, विशेष जिल्ला कमिटी र सम्पर्क समन्वय कमिटीमा पनि पदाधिकारीबाहेक सदस्यहरू मनोनीत भइसकेका छैनन् । अनुशासन आयोगलाई नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय कमिटीले दिए पनि पूर्णता नपाउँदा त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
-
११औँ महाधिवेशनपछि पहिलो ठूलो जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै एमाले
Leave a Reply