एक सहसचिवका लागि नियमको धज्जी
काठमाडौं । सरकारले गत हप्ता गरेको सहसचिवहरूको सरुवामा एकजना सहचिवका लागि भने विधि, नियम, प्रक्रिया सबैको धज्जी उडाएको छ । ती सहसचिव हुन् भुपाल बराल । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेका उनी सो मन्त्रालयको प्रवक्तासमेत थिए । कुनै कर्मचारीको सरुवा गर्दा सामान्यतया मन्त्रालयमा गरिन्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले अरू विभागमा खटाउने गरिन्छ । तर, बरालको सरुवामा यो सबै प्रक्रियालाई धोती लगाइएको छ ।
बरालकोे सरुवा गर्दा ठ्याक्कै विभाग तोकेर गरिएको छ । उनले मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई पैसा खुवाएर यसरी विभाग नै तोकेर सरुवा गराएको चर्चा अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र व्याप्त छ । विभाग नतोकी मन्त्रालयमा सरुवा गर्दा मन्त्रालयले कुनै जगेडामा फ्याँकिदिने डरले उनले मन्त्रीलाई पैसा खुवाएर विभाग नै तोकेर सरुवाको व्यवस्था मिलाएको बताइन्छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुनै कर्मचारीलाई विभाग तोकेर सरुवा गरेको पहिलो घटना हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवाको नीति प्रणालीविपरीत उनलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यलयमा सरुवा गरिएको हो । सो कार्यालय अर्थअन्तर्गतको आकर्षक कार्यालय मानिन्छ । जबकि, उनको सरुवा अर्थ मन्त्रालयमा हुनुपथ्र्यो । त्यसपछि अर्थले खटाउनुपथ्र्यो ।
त्यसो त संघीय मामिलामन्त्री भएपछि उठ्तीपुठ्तीमा लागेका मन्त्री त्रिपाठीले त्यहाँ कार्यरत तीनैजना सहसचिवलाई हटाएर आफूअनुकूलका ल्याएका छन् । त्रिपाठी भौतिकमन्त्री हुँदाका निजी सचिव वसन्त अधिकारीलाई सुर्खेतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अहिले आफ्नै मन्त्रालयमा ल्याएका छन् । यसअघि सामान्यमा रहेका केदार पनेरूलाई अर्थ मन्त्रालय र अर्का सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई राजस्व तालिम केन्द्र पुल्चोक पठाइएको छ । यो तालिम केन्द्र अर्थअन्तर्गतको जगेडाजस्तो मानिन्छ । अर्थले पदस्थापन र सरुवा भएर आएका सहसचिव तथा उपसचिवहरूलाई २० दिन बितिसक्दा पनि कुनै जिम्मेवारी नदिई अलपत्र पारेको बताइन्छ । यसैबीच केही दिनअघि मात्र सचिव बढुवामा सिफारिस भएका हरिशरण पुडासैनीको बढुवाको रिजल्ट आउनासाथ राजस्व सचिव बन्ने अर्थ मन्त्रालयभरि चर्चा छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
-
हिप–हपबाट प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेनको यात्रा अब ‘टाइम १००’ सम्म
-
अर्बौं बजेट थन्कियो, काम सुस्त — प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न
-
भ्रमण धेरै, परिणाम थोरै? कृषि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामाथि प्रश्नचिन्ह
-
नेपालको पहिलो आधुनिक सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी
-
ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान जारी, प्रहरीद्वारा भ्रामक सूचना नफैलाउन आग्रह
Leave a Reply